ईडीच्या कोठडीत असलेले राज्याचे मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जोरदार दणका मिळाला आहे. ईडीच्या ताब्यात असणाऱ्या नवाब मलिक यांच्याकडून अल्पसंख्यांक मंत्रीपदाचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे.
नवाब मलिक यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसला तरी राष्ट्रवादीच्या या निर्णयामुळे ते बिनखात्याने मंत्री झाले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी गुरुवार (ता.१७ मार्च) रोजी रात्री उशीरापर्यंत बैठक सुरू होती. या बैठकीत झालेल्या निर्णयात नवाब मलिक यांच्याकडून राजीनामा घेतला नसला तरी त्यांच्याकडून मंत्रीपदाचा कारभार काढून घेण्यात आला आहे. त्यानंतर बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्यणानुसार गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभार सुपूर्द करण्यात आला आहे. तर आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे कौशल्य विकास आणि रोजगार या विभागाचा कार्यभारही सोपवण्यात आला आहे.
या दोन विभागांबरोबरच नवाब मलिक यांच्याकडे असणारी गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारीही काढून घेण्यात आलीय. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांची गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतला आहे. तर परभणीचे पालकमंत्री म्हणून धनंजय मुंडे यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
नवाब मलिक यांचा जामीन पुन्हा फेटाळण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडच्या जबाबदाऱ्या या इतरांना देण्याचे काम दोन-चार दिवसांत पूर्ण होईल. नवाब मलिक जोपर्यंत पुन्हा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत ज्या जिल्ह्याचे त्यांच्याकडे पालकमंत्रीपद आहे ते जिल्हे आणि त्यांच्याकडच्या खात्यांची जबाबदारी ते नसल्यामुळे काम थांबू नये, यासाठी तात्पुरती व्यवस्था करायचे ठरवल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील म्हणाले.
