पुणे : महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींचा राजकीय आरक्षण रद्द झालं होतं. मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ओबीसी आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने व राज्यातील तमाम ओबीसींच्या वतीने लढा सुरू होता. मात्र यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आलेली होती. ओबीसींना सर्व निवडणुकांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे यासाठी सरसकट ओबीसींची जात निहाय जनगणना झाली पाहिजे अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी होती .
आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ नये अशी संभाजी ब्रिगेडची भूमिका होती व आहे. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळणार., या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने स्वागत करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाविषयीच्या आजच्या निर्णयाचे हा तात्पुरता दिलाच आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींची जात निहाय जनगणना जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत ओबीसींची टक्केवारी समजणार नाही. त्यासाठी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे ही संभाजी ब्रिगेडची मागणी कायम आहे. सरकारने गाफील न राहता तात्काळ जनगणना करावी अशी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने विनंती वजा मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत व सर्व पक्षातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन…
