पुणे: रुबी हॉल क्लिनिक मध्ये किडनी रॅकेटची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची समिती नेमून तीन महिन्यात याबाबत अहवाल सादर करणार असल्याची घोषणा आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केली.
याबाबत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत प्रश्न विचारला होता. या रॅकेट मधील मुख्य आरोपी फरारी आहे. ही संघटित गुन्हेगारी असून, या रॅकेटचे लोन महाराष्ट्रात पसरल्याचे मिसाळ यांनी निदर्शनास आणले.
धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांवर करण्यात येणाऱ्या उपचारांची अनियमितता तपासण्यासाठी लेखा परीक्षकांच्या मार्फत परीक्षण करून अनियमितता आढळणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करणार असल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी केली
याबाबत आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला सावंत उत्तर देत होते.
मिसाळ म्हणाल्या, या कल्याणकारी योजनेचा लाभ खऱ्या लाभार्थ्यांना मिळत नाही. त्यांना वैद्यकीय सेवा पासून वंचित राहावे लागते. काही गरजू नागरिकांना लाभ मिळतो. पण याची अंमलबजावणी काटेकोर व पारदर्शक पद्धतीने होत नाही. अशा रुग्णालयांवर कारवाई करावी.
मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 च्या अंतर्गत कलम 41 अनुसार धर्मादाय कायद्याखाली नोंदणीकृत असलेल्या सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत किंवा पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात शस्त्रक्रिया सह सर्व उपचार करण्याचे बंधन आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक रुग्णालयाच्या एकूण उत्पन्नाच्या दोन टक्के रकमेचा इंडन पेशंट फंड निर्माण केलेला असतो. या फंडामधून रुग्णांना मोफत उपचार मिळतात.
