22 वा कायदा आयोग या मुद्यावर विचार करून सरकारला अहवाल सोपवणार असल्याच वक्तव्य कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी केलं आहे.भाजपसह इतर काही राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्यावर जोर देण्यास सुरुवात केली आहे.
समान नागरी कायदा लागू करण्याच्यादृष्टीने सरकार पावलं टाकत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.एक डिसेंबर रोजी लोकसभेत समान नागरीक कायदा लागू करण्याची मागणी भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केली होती किरण रिजिजू यांनी हा मुद्दा गंभीर आणि संवेदनशील असल्याचे उत्तर पत्राद्वारे निशिकांत दुबे यांना दिले.
कायदा आयोग याबाबत विचार करून सरकारला अहवाल सादर करणार असल्याचे मागील वर्षी 10 मार्च रोजी तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत म्हटले होते.मात्र, सरकारला अहवाल सोपवण्याआधी या आयोगाचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. समान नागरी कायदा हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे भाजपने जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद 370 हटवणे, समान नागरी कायदा लागू करणे आदी मुद्दे हा अजेंडा मांडला आहे परंतु या अजेंड्याला विरोधकांनी कायम विरोध केला आहे.
