नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – 3 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना पुर्वप्राथमिक शाळेत पाठविणाऱ्या पालकांची कृती बेकायदेशीर असल्याचे गुजरात उच्च न्यायालयाकडून (Gujrat News) सांगण्यात आले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वयाच्या तीन वर्षांनंतरच विद्यार्थ्यांना पुर्व प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिळू शकतो, असे गुजरात न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
गुजरातमधील काही पालकांनी शाळेतील प्रवेशाच्या वयाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेशासाठी वयाची किमान सहा वर्षे पूर्ण असावीत, या सरकारच्या नोटिफिकेशनला पालकांनी याचिका दाखल करून विरोध केला होता. त्यावर सुनावणीवेळी न्यायालयाने पालकांना आरटीई कायद्याचा आधार घेत फैलावर घेत याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. मुख्य न्यायमुर्ती सुनिता अगरवाल आणि न्यायमुर्ती एन.व्ही.अंजारिया यांनी नुकत्याच या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
उच्च न्यायालयात याचिका केलेल्या पालकांनी आपल्या मुलांना वयाची तीन वर्षे पुर्ण होण्याआधीच पुर्व प्राथमिक शाळेत दाखल केले होते. गुजरातमध्ये 18 फेब्रुवारी 2012 पासून आरटीई नियमांची अंलबजावणी सुरू झाली आहे. या नियमांचे पालकांनी उल्लंघन केले आहे. त्यांनी न्यायालयामध्ये वयाची सहा वर्षे पूर्ण न झालेल्या मुलांना इयत्ता पहिलीत प्रवेशासाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती. या मुलांनी पुर्व प्राथमिक शाळेत तीन वर्षे पुर्ण केली आहेत, त्यामुळे त्यांना पहिलीत प्रवेश मिळावा, असे त्यांचे म्हणणे होते. मात्र, न्यायालयाने आरटीई कायद्यातील नियमांचा उल्लेख करत सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.
