मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत (bullock cart race) महत्वपूर्ण असा निकाल दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने बैलगाडा शर्यतींचा कायदेशीर अडथळा दूर झाला आहे. आजच्या निकालाकडे बैलगाडाप्रेमींचं लक्ष लागून राहिले होते.
सलग तीन आठवडे चाललेल्या या सुनावणीमध्ये बैलगाडा शर्यतींना विरोध करणाऱ्या एकूण 15 याचिकांचा समावेश होता. तर बैलगाडा शर्यतीचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब या राज्यांचा तसेच केंद्र शासन व ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया यांचा समावेश होता. या अगोदर डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court) ने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. मात्र त्यानंतर पुन्हा संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीकडे बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यत प्रेमींचे लक्ष लागून राहिले होते.
अखेर आज बारा वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर बैलगाडा शर्यतीला परवानगी देण्यात आली आहे. राज्य सरकारचा महाराष्ट्रातला बैलगाडा शर्यतीबद्दलचा कायदा वैध ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे बैलगाडा शर्यतीबद्दलचा सुप्रीम मार्ग मोकळा झाला आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्वपूर्ण हा निर्णय दिला आहे.
