नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्‍यघटनेतील कलम 370 रद्द (Article 370 Verdict) करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्‍या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्‍या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्‍टेंबर महिन्‍यात सलग १६ दिवस सुनावणी पार पडली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय देत कलम 370 रद्दचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग : सरन्यायाधीश चंद्रचूड
जम्मू आणि काश्मीरचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे कोणत्याही घटनात्मक मजकुरात नमूद केलेले नाही. 1949 मध्ये युवराज करणसिंग यांनी केलेली घोषणा आणि त्यानंतरची राज्यघटना त्यास दृढ करते. जम्मू आणि काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग बनले आहे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 1 वरून स्पष्ट होते. जम्मू आणि काश्मीरला अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही, हे राज्य भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसारखे आहे. जम्मू आणि काश्मीरने भारतात सामील झाल्यानंतर अंतर्गत सार्वभौमत्वाचा घटक कायम ठेवला आहे का? आम्ही मानतो की भारतीय संघराज्यात प्रवेश केल्यानंतर त्याचे कोणतेही अंतर्गत सार्वभौमत्व नाही. असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या प्रकरणी सलग 16 दिवस झाली हाेती सुनावणी
कलम 370 रद्द निर्णय करण्‍याच्‍या निर्णयाविराेधातील याचिकांवर 2 ऑगस्ट 2023 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. या खटल्याची सलग 16 दिवस सुनावणी झाली. कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, दुष्यंत दवे आणि गोपाल शंकरनारायणन यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्‍या वतीने युक्‍तीवाद केला. तर केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली हाेती. संसदेत चर्चा न करताच सरकारने राज्यसभेत नंतर लोकसभेत यासंबंधिचं विधेयक मंजूर करुन घेतलं. हे विधेयक आणण्यापूर्वी तत्कालीन कराराप्रमाणं जम्मू-काश्मीरमधील जनमतं विचारात घेणं आवश्यक होतं, असा युक्‍तीवाद याचिकाकर्त्यांच्‍या वकिलांकडून करण्यात आला होता. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींनी बाजू मांडली होती.
नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे WhatsApp Group, facebook page ,Instagram, WhatsApp Channel,Twitter जॉइन करा.
MNS Protest : मनसैनिक आक्रमक; ‘या’ मागणीसाठी लोणावळ्यात रेल रोको आंदोलन
Winter Season : थंडीचा तडाखा वाढणार; विदर्भासह मुंबईही गारठणार हवामान खात्याने वर्तवला अंदाज
Thane Crime News : ठाणे हादरलं! भररस्त्यात तरुणाची निर्घृणपणे हत्या
Vishnu Deo Sai : विष्णुदेव साय छत्तीसगडचे नवे मुख्यमंत्री
Car Accident : संसार फुलण्यापूर्वीच नवदाम्पत्याचा कार अपघातात दुर्दैवी मृत्यू
