ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली आहे. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल सादर केला होता तो अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे.
त्यामुळे आता सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील निर्देशांपर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू करता येणार नाही.
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर काल(४ मार्च) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.
तसेच प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे इत्यादी सर्व अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाऐवजी सरकारने स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेतला आहे.
