मुंबई : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत असलेल्या सारथी व महाज्योतीमार्फत अनुक्रमे मराठा-कुणबी व ओबीसी संशोधक विद्यार्थ्यांना पाच वर्षे फेलोशिप देण्याचे मान्य केले जाते. पण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन प्रशिक्षण संस्थेने (बार्टी) BANRF 2018 च्या पीएचडी संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ति UGC व NFSC च्या नियमाला अनुसरुन न देता पाच वर्षांऐवजी तीन वर्षेच फेलोशिप देऊ केल्याने BANRF 2018 च्या 214 पीएचडी संशोधक विदयार्थ्यांवरील अन्यायाविरुध्द दिनांक 30 जून 2023 रोजी चैत्यभूमी (दादर) येथे जलसमाधी घेण्याचा इशारा पीएचडी संधोधक 2018 च्या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
सदरच्या मागणीकरिता सातत्याने संशोधक विद्यार्थी लोकशाही मार्गाने बार्टी प्रशासनाकडे व राज्य शासनाकडे निवेदने देऊन व आंदोलने, उपोषण करून पाठपुरावा करीत आहे. बार्टी प्रशासन व राज्य सरकार संशोधक विद्यार्थ्यांच्या न्याय मागण्यांना केराची टोपली दाखवत आहे. कोणत्याही प्रकारची दखल घेण्यास शासन तयार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही शासनाची स्वायत्त संस्था असून अनुसूचित जातीतील एम. फील. व पीएच डी.च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृति देते. त्यानुसार ही अधिछात्रवृति 214पीएचडीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांना मंजूर करण्यात आली होती. 2020 मध्ये संपूर्ण भारतभर कोरोनाची महामारी आल्यामुळे महाराष्ट्रासह देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. यादरम्यान BANRF 2018 च्या बॅचमधील दोन संशोधक विद्यार्थ्यांचा कोविड- 19 संसर्गामुळे मृत्यू झाला.
Aadhar Card : जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी आता आधार कार्डची गरज भासणार नाही; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
कोविड-19 च्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे संशोधक विद्यार्थ्यांच्या संशोधन कार्यामध्ये अनेक अडथळे निर्माण होऊन त्यांचे संशोधन कार्य विहित कालावधीमध्ये पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे दोन वर्षे कालावधीकरिता फेलोशिप मंजूर करण्याची मागणी संशोधक विद्यार्थ्यांकडून अनेकवेळा करण्यात आली आहे. दरम्यान पीएच.डी.चा अभ्यासक्रम हा एकूण पाच वर्षाचा असून त्यास युजीसी ने मान्यता दिलेली आहे. युजीसी तर्फे देण्यात येणारी अनुसूचित जाती राष्ट्रीय अधिछात्रवृति ही एकूण पाच वर्षांसाठी दिली जाते. तसेच सारथी व महाज्योती या स्वायत्त संस्थांच्या वतीने अनुक्रमे मराठा व ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी अधिछात्रवृति देखील पाच वर्षासाठी दिली जाते. एवढेच नव्हे तर बार्टीतर्फे देण्यात येणारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृति BANRF 2019 व BANRF 2020 चा देखील लाभ संशोधक विद्यार्थ्यांना पाच वर्षांकरिता देण्यात आलेला आहे.
BANRF 2018 च्या 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीतर्फे अवार्ड लेटर 30 जून 2020 रोजी देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे युजीसीच्या नियमाद्वारे सदरील विद्यार्थी हे पाच वर्षे अधिछात्रवृत्ति मिळण्यास पात्र आहेत. सन 2013 पासूनच बार्टीने पाच वर्षांकरिता यूजीसीच्या नियमान्वये फेलोशिप देणे आवश्यक होते. मात्र सन 2017 पर्यंत तीन वर्षापर्यंतच फेलोशिप देऊन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केलेला आहे असे असतानाही बार्टीच्या नियामक मंडळाने दिनांक 28/04/2023 रोजी 33 व्या बैठकीमध्ये यूजीसीच्या नियमावलीचा, BANRF 2018 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा चुकीचा अन्वयार्थ लावत सन 2018 च्या 214 संशोधक विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे वाढीव फेलोशिप देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. हा BANRF 2018 च्या 214 संशोधक विद्यार्थ्यांवर अन्याय असून सदरील विद्यार्थी हे सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत. फेलोशिपचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक दृष्टीकोन प्रस्थापित करणे आहे. संशोधक विद्यार्थांनी वरील मूल्ये आत्मसात करून तसेच दर्जेदार संशोधन करण्यासाठी यूजीसीच्या नियमांद्वारे वाढीव दोन वर्षे एकूण पाच वर्षांकरिता फेलोशिप मंजूर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरी उपरोक्त मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक व शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ति 2018 च्या 214 पीएचडी संशोधक विष्यार्थ्यांना वाढीव दोन वर्षाचा लाभ देण्यात यावा. यासंदर्भात आम्ही बार्टीसमोर 6 वेळा आमरण उपोषण, आणि 59 दिवस धरणे आंदोलन केले.
तसेच अनेक विविध उपोषणे, आंदोलने, निवेदने आदि माध्यमातून BANRF 2018 पीएचडीच्या 214 विदयार्थ्यांवर कसा अन्याय झाला आहे हे देखील शासनास तसेच बार्टी प्रशासनास निदर्शनास आणून दिले असताना देखील सामाजिक न्याय विभाग चुकीच्या माहितीचा आधार घेवून आमची UGC व NFSC च्या नियमानुसार संशोधक अधिछात्रवृत्तिचा कालावधी पाच वर्षे मान्य करण्यास तयार होत नाही. दरम्यान BANRF 2018 पीएच डी.चे 214 संशोधक विदयार्थ्यांवर जाणीवपूर्वक अन्याय होत असल्यामुळे बार्टी संशोधक विद्यार्थी कृती समिती 2018 च्या वतीने जलसमाधीचा इशारा देण्यात येत आहे. त्यानंतरच्या होणाऱ्या अनुचित प्रकारास सामाजिक न्याय विभाग तसेच (बार्टी) प्रशासन व महाराष्ट्र शासन जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी असे सदरच्या निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)चे महासंचालक सुनिल वारे, सहसचिव दिनेश डिंगळे यांना दिल्या आहेत. असे संशोधक विद्यार्थी प्रवीण कांबळे, सिद्धनाथ गाडे, राहुल बनसोडे, संगीता वानखडे, आशा भालेराव, रूपाली बोरुडे ई. विद्यार्थ्यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी सांगितले आहे.
