पुणे जिल्ह्यात मागील पालकमंत्र्यांनी सरकार कोसळण्याच्या आधी घाईघाईत मंजूर केलेल्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या सदस्यांवर निधीची खैरात करून शिवसेना, काँग्रेस आणि भाजपच्या सदस्यांना अंधारात ठेवल्याची बाब माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सरकारने तातडीने परिपत्रक काढून या आराखड्यातील निधीवाटपास आज स्थगिती दिली. केवळ पुणे जिल्हाच नव्हे तर राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी सरकारने हे परिपत्रक आज जारी केले.
नाशिक जिल्ह्यात देखील असाच प्रकार घडला होता. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी राजकीय स्थित्यंतर घडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जवळपास ६५० कोटींचा आराखडा घाईघाईत मंजूर केला. याबाबत माजी आमदार सुहास कांदे यांनी तक्रार केली होती. शिवतारे यांनी ही बाब लक्षात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील निधी वाटपाची माहिती घेतली. गुपचूप राष्ट्रवादीच्या सदस्यांच्या याद्या मागवून मोठा निधी लंपास केला असल्याचे लक्षात येताच शिवतारे यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली. दोघांनी याची गंभीर दखल घेत राज्यभरासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश नियोजन विभागाला दिले. त्यानुसार या आराखड्यांना स्थगिती दिली. आता नवीन पालकमंत्री आल्यावर या आराखाड्यांचा फेर आढावा घेऊन निधीचे फेरवाटप होईल असे आदेश शासनाने काढले आहेत.
निधीवाटप समन्यायी व्हावे – शिवतारे
याबाबत शिवतारे म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात ८७५ कोटींचा आराखडा घाईघाईत मंजूर करण्यात आला. त्यात राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना शेकडो कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप या पक्षाच्या सदस्यांना भणक सुद्धा लागू न देता निधीवाटप झाले. त्यामुळे आता नवीन सरकार समन्यायी वाटप करेल असेही ते म्हणाले.
