मुंबई : देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. भारतावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य असताना ऑक्टोबर 1840 मध्ये पहिल्यांदा सर्व भारतीयांसाठी एक कायदा (Uniform Civil Code) बनवण्याची चर्चा झाली होती खरी पण वैयक्तिक पातळीवर धर्मपरंपरा निहाय कायदेच लागू राहिले. थोडक्यात काय तर ब्रिटिश काळापासून या कायद्याची चर्चा आहे.
समान नागरी कायद्याच्या (Uniform Civil Code) अंमलबजावणीचं धाडस कंपनी सरकारलाही झालं नाही. पुढे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायदा व्हावा म्हणून शेवटपर्यंत प्रयत्न केला. ते यासाठी झगडलेही. पण तत्कालिन सत्ताधाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका घरात दोन कायदे असतील तर घर चालेल कसे, हा सवाल करून या विषयाला पुन्हा चालना दिली आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यातील मुख्य आश्वासनांपैकी काश्मीरला स्वायत्तता देणार 370 कलम रद्द करून झालं, राम मंदिराचे आश्वासनही पूर्ण झाले. समान नागरी कायदा हे तिसरे प्रमुख आश्वासनही भाजपला पूर्ण करायचं आहे. मेरा वचनही मेरा शासन या न्यायाने मोदी आपल्या चालू कार्यकाळातच ते पूर्ण करतील, असं सांगण्यात येत आहे.
Shah Rukh Khan : शाहरुख खानने रचला विक्रम! ‘जवान’ अन् ‘डंकी’ने रिलीजआधी केली एवढ्या कोटींची कमाई
समान नागरी कायद्याचा नेमका इतिहास ?
1840 – ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचे राज्य असताना या वर्षातील ऑक्टोबर मध्ये पहिल्यांदा सर्व भारतीयांसाठी एक कायदा असावा, यावर चर्चा झाली होती
1947 – मध्ये भारत स्वतंत्र झाला. तत्कालीन कायदेमंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वेगवेगळ्या धर्मीयांसाठी वेगवेगळे स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे नकोच होते. संविधान सभेत नागरी कायद्यावर तेव्हा दीर्घ चर्चा झाली. समान नागरी कायदा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ठेवला गेला, पण तो लागू झाला नाही.
1967 – च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनसंघाने प्रथमच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समान नागरी कायद्याबाबत आश्वासन दिलं होतं.
1980 – मध्ये जनसंघाचे रूपांतर जेव्हा भाजपमध्ये झाले, भाजपने समान नागरी कायदा आपला मुख्य अजेंडा असल्याचं स्पष्ट केलं. ‘एक देश – दो विधान नही चलेंगे’ ची घोषणा दिली.
1998 – नंतर पुढे भाजपची सरकारेही केंद्रात आली. पण विविध कारणांनी अंमलबजावणी होऊ शकली नव्हती.
2023 – आता कायदा आयोगाची समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने कार्यवाही सुरू झाली आहे.
संविधान सभेत मुस्लिम लीग आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नेमकं काय म्हणाले?
मुस्लिम लीग
वैयक्तिक कायदा हा मुस्लिमांच्या हृदयाचाच एक भाग आहे. मुस्लिमांसाठी इस्लामने उत्तराधिकार, वारसा, विवाह आणि घटस्फोटाचे कायदे आधीच बांधील केले आहेत. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप केल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत, असं हसरत मोहानी यांचं म्हणणं होतं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
मला समजत नाही की, एखादा धर्म जीवनातील सर्वच अंगे कशी व्यापून घेऊ शकतो? तर्कसंगत कायदेशीर नियमांनाही लागू होण्यापासून कसे रोखू शकतो? स्वातंत्र्य आपण का मिळवलं आहे? आपल्या समाजव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीची आपल्याला मिळालेली ही संधी आहे.
हिंदू कोड बिल नेमके काय आहे?
देशातील मुस्लिम वगळता बहुसंख्य समाजासाठी तरी एकच कायदे संहिता असावी, जेणेकरून कायद्याच्या पातळीवर समाज एकात्म व्हावा, म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांना घटस्फोट घेण्याचा अधिकार, पुरुषांच्या बहुविवाहावर बंदी, महिलांचा संपत्तीत वाटा या तरतुदींसह 11 एप्रिल 1947 रोजी हिंदू कोड बिल तयार केलं.
कायद्याच्या नावात ‘हिंदू’ हा शब्द आहे म्हणून काही हे कोड बिल हिंदू धर्मावर आधारित आहे, असं नव्हत आणि नाही. आधुनिक आणि अद्ययावत विचारांनी हिंदू कोड बिल प्रेरित होतं. 1951 मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या पाठिंब्याने ते संसदेत मांडले गेले, पण एका घटकाकडून विरोध झाला.
निवडणुका जवळ आल्याने नेहरूंनी हिंदू कोड बिल लागू करण्याचं टाळलं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाराज झाले, या आणि अन्य काही कारणांनी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्या नंतर मात्र नेहरूंनी आंबेडकरांचे हिंदू कोड बिल लागू केले.
नुकतीच समान नागरी कायद्यावर चर्चेसाठी संसदीय समितीने बैठक बोलावली होती. सध्या अमेरिका, पाकिस्तान, इराण, , यमन, सौदी अरेबिया या देशात समान नागरी कायदा लागू आहे. 20 जुलै पासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे, यातच समान नागरी संहिता विधेयक पारित होण्याची शक्यता आहे.
