मुंबई : मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करुन त्यांना OBC कोट्यातून आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याबाबात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारनं मोठं पाऊल टाकलंय. मराठवाड्यातल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे. निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रे तपासून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्याधेश काढला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून जाहीर करण्यात आले आहे.
नेमंक काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन महसुली नोंदी आहेत त्यांना कुणबीचे दाखले देणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. तसेच यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिले आहेत.
मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी 11 सदस्यांची समिती निजामाच्या काळापासूनची कागदपत्रं, मराठवाड्यातील मराठा समाजाची आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक स्थिती, जुने रेकॉर्डस् यांची पडताळणी करणार आहे. या कागद पत्रांची पाच सदस्यीय समितीमार्फत पडताळमी केली जाईल.
