नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आमदार, खासदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास आता त्यांना कायदेशीर (Supreme Court) संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो असा मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाकडून देण्यात आला आहे. 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयावर सातही न्यायाधीशांचं एकमत झालं होतं. आम्ही 1998 च्या नरसिम्हा राव निकालाशी आपण सहमत नसल्याचंही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावताना मागील निर्णय रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने 1998 च्या नरसिम्हा रावचा निर्णय पालटला आहे. 1998 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3-2 च्या बहुमताने निर्णय देताना लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही असं म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला असून खासदार किंवा आमदार आता कायदेशीर कारवाईपासून वाचू शकत नाही असं स्पष्ट केलं आहे.
नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी आमचे WhatsApp Group, facebook page ,Instagram, WhatsApp Channel,Twitter जॉइन करा.
Rinku Rajguru : सैराट फेम रिंकू राजगुरुला धक्काबुक्की; Video आला समोर
Pune Traffic Diversion : वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी उद्यापासून पुण्यात अवजड वाहनांना बंदी
Latur Accident : लातूर-नांदेड महामार्गावर कारचा भीषण अपघात; देवदर्शनासाठी निघालेल्या 4 जणांचा मृत्यू
Road Accident : लग्नाला निघालेल्या वऱ्हाडाच्या गाडीचा भीषण अपघात; 3 जणांचा मृत्यू
