राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाने १३ एप्रिल २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करुन राज्यातील शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयातील परिचारीका संवर्गासह , विविध रिक्तपदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत सुचना दिल्या होत्या. या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत महाराष्ट्र राज्य परिचारीका संघटना मुख्यालय लातूर या संघटनेनी, परिचारीकांची पदे बाह्यस्त्रोताने न भरता कायमस्वरुपी १००% पदभरती, करण्यात यावी. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल
या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अत्यावश्यक असलेले, परिचारीका संवर्गाचे मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी पदनिर्मिती करुनच वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यान्वित करावेत तसेच अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या पदोन्नती ही करण्यात याव्यात यासह गेल्या ३० ते ४० वर्षात परिचारीकांच्या धुलाई भत्ता,गणवेश भत्ता ,आहार भत्ता इत्यादी भत्त्यामध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही. तसेच परिचारीका नेहमीच कुठल्या न कुठल्या महामारी मध्ये रुग्णसेवा देतात. त्यामुळे त्यांना ७२०० जोखीम भत्ता (नर्सिंग भत्ता)केंद्र व इतर राज्यांमध्ये दिला जातो. तो राज्यातही देण्यात यावा. मागिल ५० वर्षात विद्यार्थी परिचारीकांचे विद्यावेतन ३०० रुपये असून त्यामध्ये वाढत्या महागाईनुसार वाढ करण्यात यावी. परिचारीका संवर्गात ९० % महीला कर्मचारी असल्याने रुग्णालय, परिसरात चेंजिंग रुम, पाळणाघर, शासकिय निवासस्थाने उपलब्ध करण्यात यावीत. संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रशासनाकडून त्रास दिला जाऊ नये. अशा १२ महत्वाच्या मागण्यांसाठी दि 23 में २०२२ ते ०१ जुन २०२२ या काळात राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन व आझाद मैदान मुंबई येथे भव्य धरणे आंदोलन केले होते. व हे आंदोलन तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन १५ जुलै २०२२ पर्यंत सर्व मागण्यांची पुर्तता केली जाईल.असे लिखित आश्वासन दिल्यानंतर स्थगित करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र राज्य परिचारीका संघटनेनी, या मागण्यांच्या पुर्ततेच्या दृष्टीने, शासनाकडे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यासोबत बैठक लावण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली होती. त्याअनुषंगाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाने, याबाबत पत्राद्वारे संघटनेस कंत्राटी भरतीबाबतचा १३ एप्रिल २०२२ चा शासन निर्णय स्थगित करुन, कायमस्वरूपी पदभरतीची प्रकिया चालू असल्याचे कळविले आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत व कौतुक केले आहे. कारण परिचारीका ह्या रुग्णसेवेत मोलाचं योगदान देणारा संवर्ग असून ही पदे कंत्राटदाराकडून भरणे, गुणवत्तापूर्ण रुग्णसेवेचा दृष्टीने हितावह नाही. त्यामुळे शासनाच्या या निर्णयाने बेरोजगार परिचारीका तसेच संबंध परिचारीका संवर्गामध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. आर्थिक मागण्यांवर ही शासन स्तरावर कार्यवाही चालू असल्याचे सांगितले जाते त्यासाठी मंत्रालयीन मान्यता आवश्यक आहे.
त्याचबरोबर राज्यात ८-१० नव्याने मंजुर झालेली शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यान्वित होण्याच्या प्रक्रियेत आहेत काही अत्यंत अत्यल्प मनुष्यबळावर चालवली जात आहेत. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे परिचारीका संवर्गावर कामाचा प्रचंड ताण आहे. पदोन्नती व विनंती बदल्यांही रखडल्या आहेत. यासाठी नव्याने मंजुर सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रथम प्राधान्याने परिचारीका संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची १००% पदनिर्मिती, पदोन्नती व पदभरती तात्काळ होणे आवश्यक आहे. या सर्व १२ मागण्यांसाठी गेली ७-८ वर्षांपासून संघटनेचा सातत्याने लढा चालू आहे व पदभरती सह इतर मागण्यांबाबत ही संघटना आग्रही आहे. असे संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस सुमित्रा तोटे यांनी सांगितले. आंदोलन काळात व त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा संघटनेच्या वतीने केला जात असून यासाठी संघटनेच्या राज्याध्यक्ष डॉ मनीषा शिंदे, राज्यकार्याध्यक्ष अरुण कदम उपाध्यक्ष – भिमराव चक्रे तसेच पुणे शाखा अध्यक्षा श्रीमती आरिफा शेख, सचिव बाबा कराळे, कार्याध्यक्ष शशांक साबळे, सर्व पदाधिकारी व सभासद इत्यादींनी मोलाचे परिश्रम केले.
