नवी दिल्ली: दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घातली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालायने याबाबतचा मोठा निर्णय घेतला आहे. पीएफआयला केंद्राने बेकायदेशीर संस्था असल्याचं घोषित केलं आहे.
‘पीएफआय’ म्हणजेच पॉप्युलर फ्रॅन्ट ऑफ इंडिया या संघटनेवर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. सोबतच ‘पीएफआय’शी संबधित संघटनांवरही बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL
— ANI (@ANI) September 28, 2022
पीएफआय दिल्ली, आंध्र प्रदेश , आसाम, बिहार, केरळ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेशात सक्रिय आहे. 15 राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या या संघटनेवर बंदी घालण्यात आल्यानं पीएफआयचं धाबं दणाणलयं आहे. एनआयएकडून कसून तपास केला जात आहे.
PFI & its associates incl Rehab India Foundation(RIF), Campus Front of India(CFI), All India Imams Council(AIIC), National Confederation of Human Rights Org(NCHRO), National Women’s Front, Jr Front, Empower India Foundation &Rehab Foundation, Kerala declared unlawful associations
— ANI (@ANI) September 28, 2022
