महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद (ZP) कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सन २०२६ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक बदल्या आता होणार नाहीत. या निर्णयाचे नेमके कारण आणि परिणाम काय आहेत
राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील सर्व शिक्षक, तसेच गट-क आणि गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सन २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक १७ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आले आहे.
बदल्या का थांबवण्यात आल्या?
या निर्णयामागे 'जनगणना २०२६' हे सर्वात मोठे कारण आहे.
राष्ट्रीय कर्तव्य: जनगणना हे 'जनगणना अधिनियम १९४८' अंतर्गत येणारे एक वैधानिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील अत्यंत महत्त्वाचे काम आहे.
प्रशासकीय अडचण: जनगणनेच्या कामात जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि कर्मचारी यांची भूमिका कळीची असते. जर याच काळात बदल्या झाल्या, तर कर्मचाऱ्यांचे ठिकाण बदलेल आणि जनगणनेच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण होईल.
केंद्र सरकारचे निर्देश: भारत सरकारच्या गृह सचिवांनी ११ मार्च २०२६ रोजी राज्य शासनाला पाठवलेल्या पत्रातील सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय जिल्हा परिषदेचे सर्व प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षक आणि गट-क व गट-ड मधील कर्मचाऱ्यांना लागू असेल.
राज्याच्या ग्रामविकास विभाग उपसचिव वैशाली डिगे यांनी सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) याचे तात्काळ पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात शिक्षक आणि कर्मचारी आपल्या सोयीच्या बदलीसाठी प्रयत्नशील असतात, मात्र या वर्षी त्यांना 'जैसे थे' परिस्थितीतच राहावे लागणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर...
राष्ट्रीय हिताच्या जनगणनेचे काम विनाअडथळा पार पडावे, यासाठी शासनाने प्रशासकीय स्थिरता राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे बदलीची वाट पाहणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आता २०२६ या वर्षात आहे त्याच ठिकाणी कार्यरत राहून जनगणनेची जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे.