भारतात भाजीच्या गाड्यापासून ते मोठ्या शॉपिंग मॉलपर्यंत प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये राज्य करणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस च्या शुल्काबाबत गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या उलट-सुलट चर्चांना अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या वित्तीय सेवा विभागाने (DFS) १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक अधिकृत गॅझेट अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार, सर्वसामान्य नागरिक आणि छोट्या व्यावसायिकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला असून दैनिक व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
जर तुम्ही दुकानात जाऊन ५०० रुपये किंवा २,००० रुपयांपर्यंतचे कोणतेही पेमेंट करत असाल, तर तुम्हाला कोणताही अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागणार नाही. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स ॲक्ट, २००७' च्या कलम १०ए अंतर्गत मिळालेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, बँका किंवा कोणतेही पेमेंट ॲप्स या व्यवहारांवर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाहीत.
तुम्ही दैनंदिन गरजांसाठी गुगल पे (Google Pay), फोनपे (PhonePe) किंवा पेटीएम (PayPay) सारख्या कोणत्याही यूपीआय ॲप्सचा वापर करत असाल, तरी सर्वसामान्य युजर्ससाठी यूपीआय सेवा पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहील. दोन व्यक्तींमध्ये होणारे व्यवहार, म्हणजेच मित्रांना किंवा नातेवाईकांना पैसे पाठवणे पूर्णपणे शुल्कमुक्त असेल. यावर रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही. UPI सोबतच, RuPay डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवरही सरकारने सर्व प्रकारच्या शुल्कांवर बंदी घातली आहे. ज्या लहान दुकानदारांचे किंवा भाजी विक्रेत्यांचे मासिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना कोणत्याही मर्चंट डिस्काउंट रेट मधून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. यामुळे देशातील ९६% व्यापारी व्यवहार पूर्णपणे शुल्कमुक्त राहतील.
नव्या नियमानुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर (Person-to-Merchant) नाममात्र मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परंतु, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हा चार्ज ग्राहकाला द्यावा लागणार नाही. हा खर्च बँका, मर्चंट्स आणि पेमेंट सिस्टीम प्रोव्हायडर्स यांच्यात अंतर्गत पातळीवर सांभाळला जाईल. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशातून एकही अतिरिक्त पैसा कट होणार नाही. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे देशातील डिजिटल पेमेंट प्रणालीला अधिक बळकटी मिळणार असून, कॅशलेस व्यवहारांना आणखी गती मिळेल यात शंका नाही.