देशात डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या करोडो नागरिक आणि लहान-मोठ्या दुकानदारांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि विविध माध्यमांवर "२००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय (UPI) व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क किंवा चार्ज आकारला जाणार" असल्याच्या अफवा वेगाने पसरत होत्या. यामुळे सर्वसामान्य युजर्समध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. परंतु, या पसरणाऱ्या सर्व चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला असून खुद्द देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत याबाबत मोठे स्पष्टीकरण दिले आहे.
संसदेत अर्थमंत्र्यांनी नेमके काय सांगितले?
संसदेतील चर्चेदरम्यान उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, यूपीआय व्यवहारांवर लागू होणारा मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हा केवळ व्यावसायिक, मर्चंट्स (Merchants) आणि दुकानदारांवर लागू होतो, सर्वसामान्य ग्राहकांवर नाही. याचा सरळ अर्थ असा की; एखादा नागरिक जेव्हा दुकानात, सुपरमार्केटमध्ये किंवा ऑनलाईन शॉपिंग करताना क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून किंवा युपीआय आयडीने पैसे भरतो, तेव्हा त्याच्या खात्यातून फक्त खरेदी केलेल्या वस्तूचीच मूळ रक्कम वजा होईल. सर्वसामान्य ग्राहकांना कोणताही अतिरिक्त अथवा लपलेला (Hidden) चार्ज द्यावा लागणार नाही.
MDR म्हणजे काय आणि तो कोणावर लागू होतो?
अनेकदा बँक किंवा पेमेंट कंपन्या डिजिटल पेमेंटच्या सुविधेसाठी मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारतात. परंतु, केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार यूपीआयद्वारे केल्या जाणाऱ्या 'पीअर-टू-पीअर' (P2P - दोन व्यक्तींमधील व्यवहार) आणि 'पीअर-टू-मर्चंट' (P2M - ग्राहक आणि दुकानदार यांमधील व्यवहार) या दोन्ही प्रकारच्या सर्वसामान्य व्यवहारांवर ग्राहकांकडून कोणताही चार्ज घेतला जात नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावरील मेसेजवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
डिजिटल क्रांतीला बळ देणारा निर्णय
भारतात सध्या चहाच्या टपरीपासून ते मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र यूपीआयचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. जर यावर कोणताही चार्ज लावला गेला असता, तर डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेला मोठा फटका बसला असता. मात्र, अर्थमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणामुळे देशातील करोडो डिजिटल युजर्सना मोठा दिलासा मिळाला असून, यामुळे डिजिटल व्यवहारांना अधिक गती मिळणार हे स्पष्ट आहे.