देशातील कोट्यवधी लोक रोज UPI वापरतात, त्यांच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून 2000 रुपयांवरील काही UPI व्यवहारांवर चार्ज लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे, त्यामुळे आता हा चार्ज लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्र सरकारने आणि NPCI ने Merchant Discount Rate म्हणजेच MDR लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे जेव्हा तुम्ही दुकानात, मॉलमध्ये, ऑनलाईन शॉपिंग करताना UPI ने पैसे देता, तेव्हा त्या व्यवहारावर 0.4 टक्के चार्ज लागेल. हा चार्ज person to merchant म्हणजे P2M व्यवहारावरच लागेल.
म्हणजे तुम्ही मित्राला, नातेवाईकाला पैसे पाठवले किंवा 2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे दुकानात पेमेंट केले तर त्यावर कोणताही चार्ज लागणार नाही. सामान्य माणसाचे छोटे व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत.
MDR हा दुकानदाराकडून घेतला जाणारा शुल्क आहे. जेव्हा तुम्ही क्रेडिट कार्डने पैसे देता तेव्हा दुकानदाराला बँकेला 1 ते 2 टक्के कमिशन द्यावे लागते, त्यालाच MDR म्हणतात. आतापर्यंत UPI वर हा चार्ज शून्य होता, त्यामुळे दुकानदार UPI मोफत स्वीकारत होते.
आता सरकारने म्हटले आहे की UPI ची देखभाल, सर्व्हर, सायबर सुरक्षा यासाठी खर्च येतो, त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर थोडा चार्ज घेणे गरजेचे आहे. हा 0.4 टक्के चार्ज थेट ग्राहकाच्या खात्यातून कापला जाणार नाही, तर तो दुकानदाराच्या खात्यातून कापला जाईल. उदाहरणार्थ तुम्ही 5000 रुपयांचा मोबाईल UPI ने घेतला तर 5000 रुपयांच्या 0.4 टक्के म्हणजे 20 रुपये दुकानदाराला बँकेला द्यावे लागतील, त्याला 4980 रुपये मिळतील.
या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती की UPI मोफतच राहिले पाहिजे, यामुळे डिजिटल इंडिया अभियानाला फटका बसेल. त्यावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की हा धोरणात्मक निर्णय आहे आणि सरकारला तो घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे 15 ऑक्टोबरपासून हा नियम लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
याचा थेट परिणाम ग्राहकावर होणार नाही, असे सरकार सांगत आहे, पण अप्रत्यक्ष परिणाम होऊ शकतो. अनेक छोटे दुकानदार 2000 रुपयांवरील व्यवहारासाठी UPI घेणे बंद करू शकतात किंवा तुम्हाला कॅश मागू शकतात. काही मोठी दुकाने हा 0.4 टक्के खर्च तुमच्या बिलात जोडू शकतात. त्यामुळे तुम्ही दुकानात गेल्यावर UPI ने 2000 पेक्षा जास्त पेमेंट करण्यापूर्वी दुकानदाराला विचारा की एक्स्ट्रा चार्ज आहे का.
UPI वर दरमहा 18 हजार कोटींहून अधिक व्यवहार होतात. हा सगळा खर्च आतापर्यंत सरकार आणि बँका उचलत होत्या. PhonePe, Google Pay सारख्या कंपन्या म्हणत होत्या की आम्हाला उत्पन्नच नाही, मग सेवा कशी सुधारायची. त्यामुळे मोठ्या व्यापाऱ्यांकडून थोडा चार्ज घेऊन UPI प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
2000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेचे व्यवहार UPI ने करा, ते पूर्णपणे मोफत राहणार आहेत. मोठे व्यवहार करायचे असतील तर नेट बँकिंग किंवा इतर पर्याय तपासा. आणि सर्वात महत्वाचे, कोणताही दुकानदार जर तुमच्याकडून UPI वर एक्स्ट्रा पैसे मागत असेल तर त्याची तक्रार NPCI कडे करू शकता. हा नियम अजून लागू झाला नाही, 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे, त्यामुळे पुढील दोन आठवड्यात यावर सरकारकडून आणखी स्पष्टीकरण येण्याची शक्यता आहे.