UK Social Media Ban: १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची ऐतिहासिक घोषणा ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी केली आहे. मुलांचे मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि ऑनलाईन होणारे नुकसान टाळण्यासाठी ब्रिटन सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. पुढील वर्षी म्हणजे २०२७ च्या सुरुवातीपासून या नव्या नियमांची देशभरात अंमलबजावणी केली जाईल.
मुलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या वापरावर पूर्ण बंदी असेल. केवळ सोशल मीडियाच नाही, तर १६ वर्षांखालील मुलांच्या लाइव्ह स्ट्रीमिंग आणि गेमिंग सेवांवरही कठोर निर्बंध लादले जातील.
१८ वर्षांखालील मुला-मुलींना रोमँटिक किंवा लैंगिक संभाषण करणाऱ्या एआय (AI) चॅटबॉट्सचा वापर करण्यास मनाई असेल. सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्म्सवरही गायब होणारे मेसेज (Disappearing Messages) आणि अनोळखी व्यक्तींशी चॅटिंग यांसारख्या फीचर्सवर निर्बंध असतील.
पालकांचा मोठा पाठिंबा
ब्रिटन सरकारने घेतलेल्या एका सर्वेक्षणात तब्बल १,१६,००० लोकांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये ९० टक्के पालकांनी १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदीच्या निर्णयाला उघड पाठिंबा दिला आहे. सोशल मीडियाचे फायदे कमी आणि त्याचे तोटेच जास्त आहेत, असे ८३ टक्क्यांहून अधिक पालकांचे मत आहे.
मुलांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी अशा प्रकारची कायदेशीर बंदी आणणारा ब्रिटन हा पहिला देश नाही. जगभरातील अनेक देश आता लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणत आहेत. ऑस्ट्रेलियाने यापूर्वीच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर कायदेशीर बंदी लागू केली आहे. इंडोनेशिया, मलेशिया, कॅनडा आणि ब्राझील या देशांनी वयोमर्यादेवर आधारित निर्बंध लागू केले आहेत, तर फ्रान्स आणि स्पेनसारखे देशही यावर विचार करत आहेत.
भारतातही मार्च २०२६ मध्ये कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आपल्या अर्थसंकल्पात मांडला होता. तसेच केंद्र सरकार देखील आयटी नियमांमध्ये सुधारणा करून १६ वर्षांखालील मुलांसाठी वय पडताळणी (Age Verification) आणि पालकांची संमती अनिवार्य करण्यावर विचार करत आहे.
पंतप्रधान स्टार्मर यांनी स्पष्ट केले की, मुलांचे बालपण त्यांना परत मिळवून देणे आणि ऑनलाईन विश्वात त्यांना सुरक्षित वातावरण देणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे