नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज तमिळनाडूमध्ये घातलेल्या गोहत्या बंदीवर मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याच्या नियमांचा हवाला देत सांगितले की, दहा वर्षांहून अधिक वयाच्या गोवंशाच्या हत्येवर कायदेशीर बंदी नाही. हाय कोर्टाने विरोधात जाऊन आदेश जारी केला असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने तमिळनाडू सरकारच्या अपिलावर आज सुनावणी केली. आणि हायकोर्टाच्या आदेशावर स्थगिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, तमिळनाडू सरकारने युक्तिवाद करताना मूळ याचिका ही केवळ बकरी ईदच्या अवैध कत्तल खाण्याच्या बाहेर गाय आणि वासराच्या बळीच्या मुद्द्यांपर्यंतच मर्यादित होती. मद्रास हायकोर्ट खंडपीठाने या प्रकरणात संपूर्ण राज्यात गोवंश हत्येवर संपूर्ण बंदी घालण्याचे निर्देश दिले. जे याचिकेच्या कक्षेबाहेर आणि कायदेशीर नाहीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटल आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर आता सध्या हायकोर्टाने दिलेले निर्देश तमिळनाडूमध्ये ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस देखील जारी केली आहे.