नवी दिल्ली : डिजिटल युगात लहान मुलं सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन गेम्सच्या आहारी जात असल्याच्या चिंतेमुळे केंद्र सरकार आता कठोर पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. जगातील अनेक विकसित देशांप्रमाणे भारतातही 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर निर्बंध घालण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी केंद्र सरकार संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात ‘सेफगार्डिंग हेल्दी इंटरनेट एन्व्हायरमेंट फॉर लिटिल डिजिटल नेटिव्ह्ज - SHIELD Bill, 2025’ हे विधेयक मांडणार आहे.
13 वर्षांखालील मुलांना थेट बंदी
या विधेयकानुसार 13 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना पालकांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय कोणतेही सोशल मीडिया अकाउंट किंवा ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म वापरता येणार नाही. पालकांनी लेखी/डिजिटल मंजूरी दिल्यानंतरच मुलांना खाते उघडण्याची परवानगी असेल.
18 वर्षांपर्यंत सर्वांना 'अल्पवयीन' दर्जा
या बिलात 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या सर्व व्यक्तींना 'मुलं' म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया, गेमिंग अॅप्स आणि इतर सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना या वयोगटासाठी विशेष सुरक्षा नियम लागू करावे लागतील.
सक्तीची वय पडताळणी सिस्टीम
फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गेमिंग अॅप्ससारख्या सर्व प्लॅटफॉर्म्सना वापरकर्त्याचे वय तपासण्यासाठी मजबूत "Age Verification System" तयार करावी लागेल. खोटी माहिती देऊन अकाउंट उघडता येणार नाही.
पालकांसाठी 'कंट्रोल डॅशबोर्ड'
हे या बिलातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. प्रत्येक प्लॅटफॉर्मला पालकांसाठी एक विशेष डॅशबोर्ड द्यावा लागेल. त्याद्वारे पालकांना खालील गोष्टींवर लक्ष ठेवता येईल:
- मुलांनी काय सर्च केले
- कोणते व्हिडिओ/रील्स पाहिले
- काय पोस्ट लाईक किंवा शेअर केले
- दिवसातून किती वेळ स्क्रीनवर घालवला
- स्क्रीन टाइम लिमिट देखील पालक ठरवू शकतील.
हानिकारक कंटेंटवर कडक निर्बंध
अल्गोरिदमच्या माध्यमातून मुलांपर्यंत अश्लील, हिंसक किंवा व्यसन लावणारा कंटेंट पोहोचू नये याची जबाबदारी प्लॅटफॉर्मवर असेल. गेमिंगच्या आहारी जाऊन अभ्यास आणि मैदानी खेळांकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील.
हे बिल का आवश्यक आहे ?
आजकाल लहान मुलं मैदान, बैठे खेळ विसरून दिवसभर मोबाईलमध्ये रमली आहेत. तज्ञांच्या मते, लहान वयात सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे:
- एकाग्रता कमी होणे
- गेमिंगचे व्यसन लागणे
- मानसिक आरोग्यावर परिणाम
- अश्लील आणि हिंसक कंटेंटचा सहज प्रवेश
या सर्व समस्यांवर तोडगा म्हणून हे विधेयक आणले जात आहे. हे विधेयक भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी खासगी विधेयक म्हणून आधीच मांडले होते.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोपमधील अनेक देशांनी आधीच 13 ते 16 वयोगटासाठी सोशल मीडियावर बंदी किंवा कडक नियम लागू केले आहेत. भारतही आता त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे.
हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. मंजूर झाल्यानंतर सर्व सोशल मीडिया आणि गेमिंग कंपन्यांना 6 महिन्यांच्या आत नवीन नियम लागू करावे लागतील.