Sanjay Raut : संजय राऊत यांना वक्तव्य अंगलट येणार का ? असं काय बोलून बसले संजय राऊत, वाचा सविस्तर - टॉप न्यूज मराठी

मुंबई : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अल्बानिया देशातील घडामोडींचा संदर्भ देत सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली होती. भारताने अशा घटनांपासून धडा घेतला पाहिजे असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले होते. या पोस्टनंतर वाद निर्माण झाला असून वकील विनीत जिंदल यांनी दिल्ली पोलीस आयुक्त आणि जॉइंट कमिशनर ऑफ पोलीस आयएफएसओ यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. राऊत यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करून कारवाई करावी अशी मागणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.

 संजय राऊत यांची पोस्ट नेमकी काय

 संजय राऊत यांनी अल्बानियामध्ये सर्वोच्च न्यायालय जाळण्यात आल्याचा एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले होते की, अल्बानियामध्ये कथित भ्रष्टाचाराविरोधात मोठे आंदोलन झाले. सर्वोच्च न्यायालय कथितपणे भ्रष्ट पंतप्रधानांना मदत करत असल्याने आंदोलक नाराज होते. त्यामुळे आंदोलकांनी संसद, सरकारी कार्यालये आणि मंत्र्यांच्या घरांवर हल्ला चढवला आणि सर्वोच्च न्यायालय जाळले. सर्वच देशांनी या घटनेपासून धडा घेतला पाहिजे, विशेषतः भारताने असे राऊत यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले होते. या विधानानंतर भाजपकडूनही राऊत यांच्यावर टीका करण्यात आली आणि हे विधान अराजकता निर्माण करणारे असल्याचे म्हटले गेले.

वकील विनीत जिंदल यांनी काय तक्रार केली आहे ते पाहू. वकील विनीत जिंदल यांनी एक्सवर पोस्ट करून तक्रारीची माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, संजय राऊत यांची टिप्पणी संवैधानिक संस्थांच्या विरोधात चिथावणी देणारी आहे. यामुळे न्यायिक संस्था आणि शासनाच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 353 एक ब, 152, 196 आणि 197 तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 च्या नियमांनुसार राऊत यांच्यावर गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी अशी मागणी जिंदल यांनी केली आहे. संवैधानिक संस्थांविरोधात हिंसा भडकवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणाचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात ते पाहू. सध्या ही तक्रार दिल्ली पोलिसांकडे दाखल करण्यात आली असून पोलिसांकडून यावर काय निर्णय घेतला जातो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एफआयआर दाखल झाली तर संजय राऊत यांच्या अडचणी वाढू शकतात. दुसरीकडे राजकीय वर्तुळातही या विधानावर चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधकांच्या आंदोलनाचा अधिकार आणि न्यायव्यवस्थेवरील भाष्य यामध्ये सीमारेषा कुठे आहे यावरूनही वाद सुरू झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण फक्त सोशल मीडिया पोस्टपुरते मर्यादित राहते की कायदेशीर कारवाईपर्यंत जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.