मुंबई : पुणे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७(१) नुसार प्रक्रिया पूर्ण करून नगरविकास विभागाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत.
बिबवेवाडी येथील जिल्हा परिषदेच्या भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याच्या विषयावर आज सह्याद्री अतिथिगृह, मुंबई येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार होत्या. बैठकीत पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आणि नगरविकास विभागाच्या सहसचिव सुलेखा वैजापूरकर उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीची बिबवेवाडी येथील जागा कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी वापरायची आहे. मात्र सध्याच्या नियोजनात त्या जागेवर आरक्षण असल्याने बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेने केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री पवार यांनी पालिकेला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना निवासाची सोय होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.