पुणे: ऑनलाईन ग्रोसरी डिलिव्हरी करणाऱ्या लोकप्रिय कंपनी झेप्टोच्या 3 व्यवस्थापकांविरोधात येरवडा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. डिलिव्हरीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती पोलिसांना न दिल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येरवडा परिसरात काही दिवसांपूर्वी एका घटनेच्या अनुषंगाने तपास सुरू होता. या तपासात डिलिव्हरी करणाऱ्या काही मुलांची माहिती पोलिसांना आवश्यक होती. यासाठी येरवडा पोलिसांनी झेप्टोच्या स्थानिक कार्यालयातील व्यवस्थापकांना लेखी स्वरूपात नोटीस बजावली होती.
आरोप असा आहे की, पोलिसांनी मागितलेली माहिती कंपनीकडून वेळेत उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. डिलिव्हरी बॉयजची नावे, पत्ते, संपर्क क्रमांक आणि त्यांच्या शिफ्टचे तपशील हे गुन्ह्याच्या तपासासाठी महत्त्वाचे होते. मात्र कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य न केल्याने तपासात अडथळा निर्माण होत होता. या पार्श्वभूमीवर येरवडा पोलिसांनी झेप्टो कंपनीच्या 3 व्यवस्थापकांविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या संबंधित कलमानुसार गुन्हा नोंदवला आहे. पोलिसांचा म्हणना आहे की, कायद्याने मागितलेली माहिती न देणे हा गुन्हा आहे आणि त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली.
या प्रकरणानंतर झेप्टो कंपनीकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कंपनी डेटा प्रायव्हसी आणि अंतर्गत धोरणांमुळे माहिती देण्यास थोडा वेळ घेत होती, असा दावा केला जाऊ शकतो. कायदा तज्ञांच्या मते, तपासात सहकार्य करणे ही प्रत्येक कंपनीची जबाबदारी आहे. विशेषतः डिलिव्हरीसारख्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मुलांची सुरक्षा आणि त्यांच्या हालचालींचा मागोवा घेणे हे पोलिसांसाठी गरजेचे असते.
या घटनेनंतर गिग वर्कर्स आणि डिलिव्हरी कंपन्यांवर प्रशासनाचे लक्ष अधिक वाढले आहे. यापुढे अशा कंपन्यांना पोलिसांच्या मागणीनुसार कर्मचाऱ्यांची माहिती त्वरित द्यावी लागणार आहे. अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. सध्या येरवडा पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत. कंपनीकडून माहिती मिळाल्यानंतरच तपासाला गती मिळणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
कोणत्याही कंपनीसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची माहिती कायदेशीर प्रक्रियेत मागितल्यास ती देणे बंधनकारक आहे. यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्यास मदत होते.