पुणे : राज्यात सन 2026-27 मध्ये कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळी परिस्थिती जाहीर झालेल्या 265 तालुक्यांतील पशुपालकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेच्या अटी शिथिल केल्या आहेत. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी तसेच शेतकरी गटांना अतिरिक्त चारा बियाणे व ठोंबे वाटप करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत केवळ सन 2026-27 या वर्षासाठी लागू राहणार आहे.
योजनेच्या 9 मार्च 2026 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, वैयक्तिक लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किमान तीन ते चार पशुधन असणे आवश्यक होते. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ही किमान पशुधनाची अट चालू वर्षासाठी शिथिल करण्यात आली आहे.
वैयक्तिक लाभार्थ्यांना चार हजार रुपयांचे चारा बियाणे - योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना एक हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर चार हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. संबंधित लाभार्थ्याकडे चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असल्यास आणि प्रथमच लाभ मागणाऱ्या नवीन अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्यास, एकापेक्षा अधिक वेळा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकरी गटांना 20 हजार रुपयांपर्यंत लाभ - शेतकरी समूह किंवा गटांना पाच हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेत 100 टक्के अनुदानावर 20 हजार रुपये किमतीचे चारा बियाणे देण्यात येते. चारा उत्पादनासाठी पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध असलेल्या गटांना, प्रथमच लाभ मागणाऱ्या अर्जदारांची मागणी पूर्ण झाल्यानंतर, उपलब्धतेनुसार एकापेक्षा अधिक वेळा बियाणे वाटप करता येणार आहे.
सर्वसाधारणपणे ही योजना वर्षातून एकदाच राबविण्यात येते. मात्र, सध्याची दुष्काळी परिस्थिती विचारात घेऊन चारा उत्पादनासाठी आवश्यक पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची खातरजमा केल्यानंतर अतिरिक्त लाभ देण्याची सवलत देण्यात आली आहे. यासाठी संबंधित उपायुक्त पशुसंवर्धन यांनी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. तसेच, प्रथमच लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नवीन अर्जदारांची मागणी प्रलंबित नसल्याची खात्री करण्याचे निर्देश जिल्हा व विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी पशुपालकांनी 1962 या कॉल सेंटर क्रमांकावर किंवा 9063142299 या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
दुष्काळजन्य परिस्थितीत पशुपालकांना आर्थिक दिलासा देणे आणि चाऱ्याचा तुटवडा जाणवू न देणे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. अटी शिथिल केल्यामुळे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त चारा उत्पादन घेता येईल. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, असे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी सांगितले.