PUNE : झोपडीधारकांना मिळणार मोफत घर ! पात्रता आणि पुनर्वसनाची संपूर्ण प्रक्रिया जाणून घ्या - टॉप न्यूज मराठी

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात रोजगारासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. पण घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे अनेकांना परवडणारे घर मिळत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी झोपडपट्ट्या तयार झाल्या आहेत. या लोकांना पक्के आणि सुरक्षित घर देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 30 जून 2005 रोजी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे.

झोपडीधारकांचे हक्क आणि पुनर्वसन प्रक्रिया

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत संबंधित जमीनमालकाला प्राधान्य दिले जाते. किमान 51 टक्के झोपडीधारकांच्या संमतीने नोंदणीकृत विकसकाची निवड करून योजना राबवता येते.
प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी झोपडीधारकांची संमती तपासतात, नगररचना विभाग बांधकाम क्षेत्राची पडताळणी करतो, विधी विभाग जमीनमालकी तपासतो आणि लेखा विभाग विकसकाची आर्थिक क्षमता तपासतो.
आतापर्यंत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये 295 योजना मंजूर झाल्या आहेत. यात 1 लाख 131 झोपडीधारकांचा समावेश आहे. त्यापैकी 71 योजना पूर्ण झाल्या असून 12 हजार 505 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन झाले आहे.
पात्रता निश्चिती हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. यासाठी सक्षम प्राधिकारी प्रत्यक्ष जागेवर सर्वेक्षण करतात आणि पुराव्यांची पडताळणी करून परिशिष्ट-2 तयार करतात.
पात्रतेसाठी 1 जानेवारी 2000 किंवा त्यापूर्वीच्या वास्तव्याचा एक पुरावा आणि सध्याच्या वास्तव्याचा एक पुरावा आवश्यक आहे.
2000 पूर्वीची मतदार यादी, वीज बिल, गणना फॉर्म, महानगरपालिकेचा मालमत्ता कर पुरावा, झोपडपट्टी सहकारी संस्थेचे भाग प्रमाणपत्र हे पुरावे ग्राह्य धरले जातात.
1 जानेवारी 2000 पूर्वीपासून वास्तव्य असणाऱ्या पात्र झोपडीधारकांना मालकी हक्काने मोफत सदनिका दिली जाते.
1 जानेवारी 2011 पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या असंरक्षित झोपड्यांमधील पात्र झोपडीधारकांसाठी सशुल्क पुनर्वसनाची तरतूद आहे, यासाठी 2.50 लाख रुपये रक्कम निश्चित केली आहे.
परिशिष्ट-2 मध्ये पात्रतेबाबत आक्षेप असल्यास सचिव, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे यांच्याकडे अपील करता येते. त्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि शिखर तक्रार निवारण समिती, मुंबई यांच्याकडे दाद मागता येते.
झोपड्या काढल्यानंतर इमारत पूर्ण होईपर्यंत विकसकामार्फत संक्रमण शिबिरात मोफत निवास किंवा एक वर्षाचे आगाऊ घरभाडे दिले जाते.
पुनर्वसन सदनिका 300 चौ. फूट म्हणजेच 27.87 चौ. मीटरची असते. यात हॉल, स्वयंपाकघर, बेडरूम, संडास आणि न्हाणीघर असते. सदनिका पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर असते.
सदनिका वाटपात पारदर्शकतेसाठी लॉटरीचे थेट प्रक्षेपण केले जाते. ताबा मिळाल्यापासून 5 वर्षांपर्यंत सदनिका विकता किंवा भाड्याने देता येत नाही.
प्रत्येक 100 सदनिकांमागे एक बालवाडी आणि समाजकल्याण केंद्रासाठी गाळा दिला जातो. 4 हजार चौ. मीटरपेक्षा मोठ्या योजनेत सुविधा केंद्राची तरतूद असते.
पात्र झोपडीधारकांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली जाते. बांधकाम पूर्ण झाल्यापासून 5 वर्षे देखभाल विकसकाची असते, त्यानंतर ती संस्थेकडे जाते.
भविष्यातील देखभालीसाठी प्रति सदनिका किमान 40 हजार रुपयांचा कॉर्पस फंड विकसकाकडून जमा केला जातो.

माहिती : डॉ. गणेश नानासाहेब देसाई, जनसंपर्क अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, पुणे