पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन गैरव्यवहारानंतर राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने (आय जीआर) मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील सर्व मालमत्ता किंवा दस्त नोंदणीसाठी आता 'आधार पडताळणी' पूर्णपणे बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव नोंदणी विभागाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. यामुळे भविष्यात बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी फसवणूक आणि तोतयागिरीला पूर्णपणे चाप बसेल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
सध्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात मालमत्ता नोंदणी करताना आधार कार्ड जोडणे हा एक ऐच्छिक पर्याय आहे. नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सॉफ्टवेअरमध्ये 'स्किप' नावाचा पर्याय उपलब्ध असतो, ज्याद्वारे आधार पडताळणी न करताही पुढील प्रक्रिया पूर्ण करता येते. मात्र, नवीन प्रस्तावानुसार हा 'स्किप' पर्याय सॉफ्टवेअरमधून कायमचा काढून टाकला जाईल. त्यामुळे आधार लिंक केल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता नोंदणी करणे शक्य होणार नाही.
मुंढवा येथील जमीन घोटाळ्यानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या 'विकास खर्गे समिती'च्या शिफारशी आणि नोंदणी विभागाच्या अंतर्गत पुनरावलोकनानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ कागदोपत्री ओळखपत्रे दाखवून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक किंवा ओटीपी-आधारित आधार प्रमाणीकरण हाच एकमेव सुरक्षित उपाय असल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. सह-नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी या प्रस्तावाला दुजोरा दिला असून, अंतिम मंजुरीसाठी मसुदा राज्य सरकारकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले आहे.
महाराष्ट्रात दरवर्षी जवळपास ५० लाख मालमत्तांची नोंदणी होते, ज्यातून सरकारला मोठा महसूल मिळतो. हा नवीन नियम थेट लागू करता येणार नाही, कारण त्यासाठी सध्याच्या नोंदणी कायद्यात आणि नियमांमध्ये कायदेशीर सुधारणा करावी लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळताच या निर्णयाची संपूर्ण महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू होईल, ज्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येईल.