पुणे : पुणे महानगरपालिका भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे गटनेते एड. रामचंद्र कदम यांनी मनपा प्रशासनाला पायलट प्रोजेक्टच्या नावाखाली शहरातील झाडं काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या वाढवणे यावर स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. याबाबत त्यांनी दिलेल्या सविस्तर माहितीमध्ये प्रशासनाकडून नेमण्यात आलेल्या ठेकेदार ,मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, विभागीय, आरोग्य निरीक्षक आणि कामगारांचा गलथान कारभार यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यांनी एक निवेदन देऊन कामगार संख्या वाढवण्याबाबत काँग्रेस पक्षाचा विरोध असल्याचं स्पष्ट केला आहे.विना निविदा काम देणे ही बाब कायद्याचा भंग करणारी असल्याने सदर प्रकरणी प्रशासनाने पुढील कार्यवाही करू नये. कामगार संख्या वाढविणे आवश्यक व गरजेचे असल्यास त्याबाबत मान्यता घेऊन कायदेशीररित्या निविदा प्रक्रिया राबवावी. असे त्यांनी म्हंटले आहे.
पुणे महानगरपालिका हद्दीतील झाडण काम करणेसाठी अंदाजे २०० कोटी रुपये इतकी तरतूद अंदाजपत्रकात असून त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून १५ क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून अंदाजे ४७०० कामगार झाडण काम सद्यस्थितीत करत आहेत अशी माहिती प्रशासनाकडून मिळाली आहे. या ४७०० कामगारांवर संपूर्ण नियंत्रण हे मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, विभागीय आरोग्य निरीक्षक, सहाय्यक आयुक्त यांचे असते. झाडण काम केल्याची खात्री मुकादम आरोग्य निरीक्षक, विभागीय आरोग्य निरीक्षक स्तरावरून तपासून झाडण काम कामगार पुरविणारे ठेकेदार यांना बिल अदा होऊन, त्यानंतर कामगारांना वेतन दिले जाते. या प्रक्रियेत ठेकेदाराने नेमलेले कामगार प्रत्यक्षात काम करत नसून नुसती त्यांची हजेरी आर्थिक संगनमत करून दिली जाते असे प्रकार अनेकवेळा समोर आलेले आहेत. सध्या नेमलेले कामगारांपैकी ५०% कामगार प्रत्यक्ष काम करतात व ५० % कामगार हे फक्त हजेरी लावून वेतन घेतात अशी वस्तुस्थिती आहे. यामध्ये अधिकारी व ठेकेदार यांच्या संगमाताने सर्व प्रकार चालू आहे. अशा गंभीर प्रकारामुळे शहरात अनेक ठिकाणी कचरा साठलेला दिसतो, तसेच अनेक रस्ते स्वच्छ नसल्याचे दिसते. यावर सहाय्यक आयुक्त व परिमंडळ उप आयुक्त स्तरावरून मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, विभागीय आरोग्य निरीक्षक यांना जबाबदार धरून त्यांचेवर कारवाई केली जात नाही असे निदर्शनास येत आहे.
आज स्थायी समिती समोर प्रशासनाकडून पायलट प्रोजेक्ट नावाखाली सदर झाडण कामाचे कामगार संख्या वाढविण्याबाबत विषय पत्र दाखल केल्याची माहिती मिळाली असून सदर कामगार संख्या ही विना निविदा वाढविण्यात येणार आहे. शहरात स्वच्छता होत नाही, कामगार संख्या वाढविणे गरजेचे आहे असे दाखवून पायलट प्रोजेक्ट राबवत आहोत असे प्रशानाकडून सांगण्यात येत आहे. ही बाब धोरणात्मक असून मुख्य सभेपुढे सदर विषय पत्र मान्यतेस येणार नाही असे समजते.
तसेच सदर पायलट प्रोजेक्ट राबविताना हद्दीत कचरा साठलेला आढळून आल्यास मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, विभागीय आरोग्य निरीक्षक यांचेवर कारवाई न करता थेट ठेकेदारावर कारवाई करण्यात येणार आहे. म्हणजेच सध्या जे ठेकेदार कामगार नेमतात, त्यांच्या पूर्णपणे नियंत्रणात काम होणार आहे. ६० दिवसामध्ये एका बीट साठी पहिल्या वेळेस १ हजार रुपये इतका दंड अशी कारवाईची सुरुवात असून ते शेवटी ठेका रद्द करणार अशी कारवाई करण्यात येणार आहे.
या पायलट प्रोजेक्ट अंतर्गत २५ कामगारामागे १ सुपर वायझर नेमण्यात येणार असून प्रत्यक्षात काम होते का नाही हे काम पूर्णपणे आता ठेकेदाराकडे जाणार आहे, म्हणजेच सदर विभाग आता पूर्ण खाजगी होणार आहे. अशा प्रकारचा बदल करताना सद्यस्थितीत कार्यरत मुकादम, आरोग्य निरीक्षक, विभागीय आरोग्य निरीक्षक यांचे कामकाजाचे स्वरूप पूर्ण बदलणार आहे. या सर्व बाबी पाहता हा धोरणात्मक बदल असून सदर विषय पत्र मुख्य सभेपुढे येणे कायद्याने बंधनकारक आहे अशी आमची धारणा आहे. सदर विषय पत्र मुख्य सभेपुढे आल्यास मुख्य सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांचे मत देखील विचारात घेता येईल. स्थायी समिती सदर विषयास मान्यता देत असेल तर, मुख्य सभा या विषयास मान्यता देणार नाही का ? मुख्य सभेपुढे सदर विषयपत्र कोणत्या कलमान्वये ठेवता येणार नाही याचा खुलासा प्रशासनाकडून घेण्यात यावा. या पायलट प्रोजेक्ट मुळे दरमहा अंदाजे १३ कोटी रुपये इतक्या रकमेने खर्च वाढणार असून वार्षिक खर्च येथून पुढे प्रत्येक आर्थिक वर्षात वाढणार आहे. पुणे मनपाची वाढती हद्द, वाढती लोकसंख्या पाहता कामगार संख्या वाढविणे क्रमप्राप्त होत असेलही, पण याचा अर्थ धोरण पायदळी तुडवून काम करणे चुकीचे आहे. अशा शब्दात गटनेते रामचंद्र कदम यांनी फटकारले आहे.