PNB घोटाळ्यातील फरार हिरे व्यापाऱ्याला वैयक्तिक हमीपत्रावर जबाबदार ठरवत UK कोर्टाचा निर्णय; बँकेच्या बाजूने निकाल
फरार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याला लंडन उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. बँक ऑफ इंडिया कडून दाखल करण्यात आलेल्या कर्ज वसुली प्रकरणात न्यायालयाने त्याला सुमारे १०० कोटी रुपये (USD 10.7 million पेक्षा अधिक) परतफेड करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण २०१२ मध्ये बँक ऑफ इंडिया आणि नीरव मोदीच्या मालकीच्या फायरस्टार समूहाशी संबंधित दुबईस्थित कंपनीला दिलेल्या कर्जाशी जोडलेले आहे. त्या वेळी नीरव मोदीने वैयक्तिक हमीपत्र (personal guarantee) दिले होते. कर्ज परतफेड न झाल्यामुळे बँकेने थेट त्याच्याविरुद्ध लंडन न्यायालयात कारवाई सुरू केली होती.
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की नीरव मोदीने दिलेली वैयक्तिक हमी कायदेशीरदृष्ट्या वैध असून, कर्ज थकीत राहिल्यास त्याची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित होते. त्यामुळे त्याचे सर्व युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने बँक ऑफ इंडियाच्या बाजूने निर्णय दिला. नीरव मोदीच्या वकिलांनी असा दावा केला होता की बँकेने योग्य प्रकारे नोटीस दिली नाही आणि हमीपत्र लागू करता येत नाही. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य ठरवत नोटिसा योग्य प्रकारे दिल्या गेल्या होत्या, असे स्पष्ट केले.
PNB घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी असलेला नीरव मोदी २०१९ पासून ब्रिटनमध्ये तुरुंगात असून त्याच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू आहे. या नव्या निकालामुळे त्याच्यावर आर्थिक तसेच कायदेशीर दबाव आणखी वाढला आहे. या निर्णयाला बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठा विजय मानले जात असून, परदेशात पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधातील कारवाईस बळ मिळाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
#topnewsmarathi #topnews #breakingnews #niravmodifraud #pnbfraudcase