नवी दिल्ली : सहकार क्षेत्राच्या विकासाला अधिक व्यापक आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) अधिकारांचा विस्तार करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ Murlidhar Mohol, Union Minister of State for Cooperation यांनी काल लोकसभेत आणि आज राज्यसभेत मांडले. लोकसभेत या विधेयकाला काल आणि राज्यसभेत आजच मंजुरी मिळाली. या दुरुस्तीमुळे सहकारी संस्थांबरोबरच सहकार क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित पात्र संस्थांनाही 'एनसीडीसी'कडून थेट कर्ज आणि अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
देशातील सहकारी क्षेत्राचा संघटित आणि सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने १९६२च्या 'एनसीडीसी कायद्यां'तर्गत या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सध्या 'एनसीडीसी'चे कार्य प्रामुख्याने सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून कृषी उत्पादन, अन्नपदार्थ, औद्योगिक उत्पादन, पशुधन आणि संबंधित सेवांपुरते मर्यादित होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक, निर्यात-आयात यांसह पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान आणि वित्तीय सेवांच्या क्षेत्रातही सहकाराचा विस्तार झाला आहे.
सहकार क्षेत्राच्या विकासात राज्य सरकारी यंत्रणा, वैज्ञानिक संस्था आणि अन्य विशेष संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्या, तरी त्यातील अनेक संस्था सहकारी संस्थांच्या स्वरूपात नोंदणीकृत नाहीत. त्यामुळे विद्यमान कायद्यानुसार 'एनसीडीसी'ला त्यांना थेट आर्थिक मदत करता येत नाही. अशा संस्थांचे प्रस्ताव राज्य सरकार किंवा सहकारी संस्थांमार्फत सादर करावे लागत असल्याने प्रक्रियेला विलंब होतो आणि आर्थिक मदतीची व्याप्तीही मर्यादित राहते.
प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे सहकारी संस्था या 'एनसीडीसी'च्या प्राथमिक लाभार्थी राहणार असल्या, तरी सहकार क्षेत्राच्या विकासाशी संबंधित पात्र संस्थांनाही आवश्यक सुरक्षा घेऊन 'एनसीडीसी'कडून थेट कर्ज आणि अनुदान देता येणार आहे. अन्नप्रक्रिया, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प आणि अन्य औद्योगिक क्षेत्रातील सहकारी संस्थांनाही याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने संबंधित सहकारी संस्था आणि संस्थांच्या भागभांडवलात भागीदारी करण्याची तरतूदही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
या विधेयकासाठी केंद्र सरकारकडून कोणत्याही अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय निधीची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे 'एनसीडीसी'च्या विद्यमान वैधानिक आणि आर्थिक कक्षेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. तसेच प्रस्तावित कलम १३(क)नुसार एनसीडीसीला रिझर्व्ह बँक, बँकिंग कंपन्या आणि अधिसूचित वित्तीय संस्थांशी कर्जासंबंधी माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. कालबाह्य झालेल्या काही तरतुदीही काढून टाकण्यात येणार आहेत.
देशातील सहकार क्षेत्राची व्याप्ती आता पारंपरिक सहकारी संस्थांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि वित्तीय सेवांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अनेक संस्था सहकाराच्या विकासासाठी काम करीत आहेत. कायद्यातील दुरुस्तीमुळे त्यांना 'एनसीडीसी'च्या माध्यमातून थेट कर्ज व अनुदान उपलब्ध करून देणे सुलभ होईल. त्यामुळे सहकार क्षेत्राच्या विस्ताराला आवश्यक संस्थात्मक आणि आर्थिक पाठबळ मिळेल. 'एनसीडीसी'च्या कार्यक्षेत्राचा हा विस्तार 'सहकारातून समृद्धी'च्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.