मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे जेष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट वाटपाशी संबंधित कथित लाच आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात मुंबईतील विशेष एसीबी न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. 24 सप्टेंबर 2026 रोजी विशेष न्यायाधीशांनी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला.
छगन भुजबळ यांच्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना पदाचा गैरवापर करून एका खासगी कंपनीला अत्यंत कमी दरात भूखंड भाडेतत्वावर दिल्याचा आणि त्यातून आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप होता. सरकारी पक्षाने या व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला होता. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून तपास केला होता. मात्र दीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने पुराव्याअभावी भुजबळांना दोषमुक्त केले आहे.
सध्या छगन भुजबळ हे महायुती सरकारमध्ये अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत. हा निकाल त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्याही मोठा दिलासा मानला जात आहे.
हे प्रकरण 2012-2016 या कालावधीतील आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलात सुमारे 23,438 चौरस मीटर जागेवर राज्याचे मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्याचा प्रस्ताव होता. या बांधकामाचे कंत्राट इंडिया बुल्स रिअल इस्टेट या खासगी कंपनीला देण्यात आले होते.
या प्रकरणावर सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांचा आरोप असा होता की, कंत्राट मिळाल्यानंतर इंडिया बुल्स कंपनीने छगन भुजबळ पब्लिक वेलफेअर फाऊंडेशनच्या खात्यात दोन टप्प्यांमध्ये प्रत्येकी अडीच कोटी रुपये असे एकूण पाच कोटी रुपये जमा केले. हा पैसा म्हणजे कंत्राटाच्या मोबदल्यात दिलेली लाच असल्याचा आणि या फाऊंडेशनचे लाभार्थी स्वतः भुजबळ कुटुंबीय असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश ईडी आणि एसीबीला दिले होते. त्यानंतर ACB ने भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र न्यायालयात सरकारी पक्ष हा आर्थिक व्यवहार लाच असल्याचे ठोसपणे सिद्ध करू शकला नाही. त्यामुळे 10 वर्षांनंतर अखेर भुजबळ यांना क्लीन चिट मिळाली आहे.
छगन भुजबळ यांची राजकीय कारकीर्द
छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक अनुभवी आणि ओबीसी चेहरे म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या कारकिर्दीचा आढावा असा -
सुरुवात शिवसेनेतून: 1960 च्या दशकात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांनी प्रभावित होऊन शिवसेनेत प्रवेश. 1973 मध्ये नगरसेवक, 1985 आणि 1990-91 मध्ये दोनदा मुंबईचे महापौर. माझगाव मतदारसंघातून 1985 आणि 1990 मध्ये आमदार.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी प्रवेश: 1991 मध्ये शिवसेना सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश. 1999 मध्ये शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केल्यावर त्यांच्यासोबत गेले आणि राष्ट्रवादीचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष बनले.
उपमुख्यमंत्री पद: 1999 ते 2003 या काळात पहिल्यांदा महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री. पुन्हा 2008 ते 2010 या काळात दुसऱ्यांदा उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री.
आमदारकी: 2004 पासून ते सलग येवला विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून येत आहेत.
मंत्री पदे: सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन, इतर मागासवर्गीय कल्याण आणि सध्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री. 2019 ते 2022 महाविकास आघाडी सरकारमध्ये आणि 2023 पासून महायुती सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत आहेत.
या निकालामुळे त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरील एक मोठा डाग पुसला गेला आहे.