पुणे : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका करत 29 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने केलेल्या उपाययोजना सांगत जरांगेंना आंदोलनाची वेळच येणार नाही, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
सरकार 'वेड्यात काढत आहे' असा आरोप करत मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आंदोलनाची हाक दिली आहे. त्यांच्या मते आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी 29 ऑगस्टपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
आज शुक्रवारी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारच्या बाजूने मांडणी केली. त्यांच्या घोषणांमधील महत्वाचे मुद्दे:
1. शिष्यवृत्ती आणि योजना: बंद झालेल्या शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू केल्या. सारथी संस्थेतील यूपीएससी मार्गदर्शनाच्या जागा 400 पर्यंत वाढवल्या.
2. मृतांच्या वारसांना मदत: आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या 32 जणांच्या वारसांना सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय. तसेच महामंडळ आणि एमआयडीसीमध्येही नोकऱ्या देणार.
3. हैदराबाद गॅझेट: हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी एसओपी तयार. प्रत्येक जिल्ह्यात हेल्पलाइन सुरू आणि दर सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा.
4. नोंदींचे काम: शिंदे समितीने 58 लाख नोंदी शोधल्या आहेत. समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. जात प्रमाणपत्रात अडचण येणार नाही याच्या सूचना दिल्या आहेत.
'मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी जी भूमिका घेतली, अशी भूमिका आतापर्यंत कोणत्याच मुख्यमंत्र्याने घेतली नाही. सरकार अतिशय सकारात्मक आहे' असे विखे म्हणाले.
विखे यांनी महाविकास आघाडीवरही टीका केली. 'त्यांच्या काळात काही निर्णय रद्द झाल्याने समाजाचे नुकसान झाले. आता काही राजकीय पक्ष केवळ आंदोलनाच्या आडून राजकारण करत आहेत. ज्यांचा जनाधार गेला आहे, तेच आंदोलनाच्या माध्यमातून पोळी भाजत आहेत' असे ते म्हणाले.
अभिजीत दीपके यांच्या वक्तव्यावरही त्यांनी भाष्य केले. 'कोणी धमकी दिली असेल तर नाव सांगावे. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे, मग संदिग्धता कशासाठी?' असा सवाल त्यांनी केला.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे आंदोलन गेल्या 2 वर्षांपासून राज्यात चर्चेत आहे.
1. ऑगस्ट 2023: अंतरवाली सराटीत पहिले उपोषण. त्यावेळी पोलिस लाठीचार्ज झाला आणि राज्यभर वातावरण तापले.
2. ऑक्टोबर 2023 ते जानेवारी 2024: सलग अनेक दिवस उपोषण. मुंबईच्या दिशेने 'लाखोंचा मोर्चा' काढण्याचा इशारा.
3. फेब्रुवारी 2024: मुंबईच्या आझाद मैदानावर 10 दिवस उपोषण. त्यानंतर सरकारने 10% आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
4. जून-जुलै 2024: आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरून पुन्हा उपोषण. शिंदे समितीला गती देण्याची मागणी.
सरकारने उपाययोजना केल्याचा दावा केला असला तरी जरांगे समाधानी नाहीत. 29 ऑगस्टचे आंदोलन होणार का, की सरकारच्या चर्चेतून तोडगा निघणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.