मुंबई: राज्यातील सर्वात मोठ्या घटनात्मक मुद्द्यांपैकी एक असलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणाचा निकाल आता पुन्हा लांबण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करणारे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र वि. घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केली आहे.
6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या कॉलेजियमच्या बैठकीत न्या. घुगे यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. एकदा नियुक्तीचे आदेश निघाले की त्यांना मुंबई उच्च न्यायालय सोडून कोलकाता येथे रुजू व्हावे लागेल. त्यामुळे सध्या त्यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या Maratha Reservation सुनावणीला खीळ बसण्याची दाट शक्यता आहे. नवीन खंडपीठ स्थापन होऊन पुन्हा सुनावणी सुरू होईपर्यंत बराच वेळ जाणार आहे.
1. 2018 - पहिला कायदा
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये *16% आरक्षण* देणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. याला "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास" प्रवर्गाचे नाव देण्यात आले.
2. 2019 - मुंबई हायकोर्टाचा निकाल
या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. कोर्टाने आरक्षणाला मान्यता दिली. मात्र आरक्षणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे सांगत ते कमी केले. शिक्षणासाठी 12% आणि नोकऱ्यांसाठी 13% आरक्षण ठेवण्याचे निर्देश दिले.
3. 2021 - सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गेली. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 5 मे 2021 रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला. कोर्टाने 2018 चा मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवला. "50% च्या वर आरक्षण देता येणार नाही" आणि "मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे पुरावे अपुरे आहेत" असे मत व्यक्त केले.
4. 2024 पासून - पुन्हा नव्याने सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा नव्याने डेटा गोळा करून आणि कायदेशीर बाजू मजबूत करून हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केले. गेल्या काही महिन्यांपासून न्या. घुगे यांच्या खंडपीठासमोर यावर नियमित सुनावणी सुरू होती.
न्या. घुगेंच्या बदलीमुळे हा खटला पुन्हा नव्या खंडपीठाकडे जाईल. त्यामुळे आतापर्यंत झालेल्या युक्तिवादांनंतरही निकालासाठी पुन्हा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. लाखो मराठा तरुणांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेतील या अडथळ्यामुळे समाजात पुन्हा एकदा अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आता नवीन प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती कोण होणार आणि ते हे प्रकरण किती वेगाने हाताळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.