फ्लॅटधारक आणि गृहनिर्माण संस्थांमधील वाद मिटवण्यासाठी राज्य सरकार नवी नियमावली तयार करत असून त्याचा लाखो नागरिकांना फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्रातील दीड लाखांहून गृहनिर्माण संस्थांमधील (Housing Societies) आतील वाद मितावण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठा आणि महत्वपूर्ण पाऊल उचलेले आहे. सोसायट्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून सर्वात मोठाा वादाचा मुद्दा ठरणाऱ्या ‘मेन्टेनन्स चार्जेस’ (Maintenance Charges) संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने नवीन गृहनिर्माण संस्था नियमावली (Maharashtra Co- operative Housing Society Rules) प्रस्तावित केली आहे. येत्या काही महिन्यांतच ही नियमावली अधिकृतपणे लागू होण्याची शक्यता आहे.
या नव्या नियमांमुळे आता सोसायट्यांनमध्ये ‘कोणी आणि किती मेन्टेनन्स भरायचा?’ याचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे. फ्लॅटच्या आकारानुसार (Square Feet) कोणते शुल्क आकारावे आणि सोसायट्यांनमधील कोणत्या सुविधांचे शुल्क सर्व सभासदांमध्ये समान विभागून घ्यावे, याचे वर्गीकरण या नियमावलीत स्पष्टपणे करण्यात आले आहे. मोठ्या आणि लहान फ्लॅटधारकांमध्ये मेन्टेनन्स दरांवरून होणारे रोजचे वाद थांबवण्यासाठी ही नवी नियमावली गेम-चेंजर ठरणार आहे.
#topnewsmarathi #topnews #newrules