महारेराने घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईसाठी काढलेल्या वसुली आदेशांची अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी स्तरावर वेगाने होत नसल्याने आजही हजारो ग्राहकांचे ६०० कोटी रुपयांहून अधिकचे वसुली आदेश प्रलंबित आहेत. ग्राहकांना वेळेत दिलासा मिळावा आणि थकबाकीची वसुली जलद गतीने व्हावी, यासाठी महसूल विभागाने आता एक नवी आणि कठोर कार्यपद्धती जारी केली आहे. या नवीन नियमावलीनुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती 'समर्पित महसूल वसुली अधिकारी' म्हणून करण्यात आली आहे.
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, महारेराकडून वसुली वॉरंट प्राप्त झाल्यानंतर त्याची स्वतंत्र नोंद ठेवून संबंधित प्रकरण तातडीने पुढील कार्यवाहीसाठी तहसीलदारांकडे पाठवले जाईल. थकबाकीदार विकासकांना १४ दिवसांची नोटीस बजावली जाईल आणि तरीही रक्कम न भरल्यास त्यांच्या चल-अचल मालमत्तांचा शोध घेऊन त्या जप्त करणे तसेच लिलाव करण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवली जाईल. थकबाकीदारांच्या इतर मालमत्ता शोधण्यासाठी नोंदणी विभाग, आरटीओ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या डेटाचाही आधार घेतला जाणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली असून त्यांना दर महिन्याच्या ५ तारखेला वसुलीचा सविस्तर अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. तसेच जिल्हाधिकारी स्तरावर या प्रकरणांचा नियमित आढावा घेतला जाईल. महसूल विभागाच्या या धडक निर्णयामुळे आता थकबाकीदार विकासकांवर कायदेशीर बडगा उगारला जाऊन वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.