राज्य सरकारने २०१० मधील 'आदर्श' हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्यानंतर सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यावर घातलेली बंदी तब्बल १६ वर्षांनंतर उठवली आहे. राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे आता गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, नव्या धोरणात मागासवर्गीय आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी सदनिकांचे आरक्षण बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार, शासकीय जमीन मिळवणाऱ्या प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेला आपल्या एकूण सदनिका किंवा भूखंडांपैकी किमान २०% मागासवर्गीयांना आणि ५% दिव्यांगांना वाटप करणे अनिवार्य असेल.
जमिनीच्या वाटपासाठी आता कोणतीही वशिलेबाजी चालणार नसून, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक लिलावाद्वारे केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
यापूर्वी सरकारने ९ जुलै १९९९ आणि २५ मे २००८ च्या ठरावांनुसार जमिनींचे वाटप केले होते. परंतु, २०१० मध्ये उघडकीस आलेल्या 'आदर्श' घोटाळ्यामुळे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारला मोठा धक्का बसला आणि जमीन वाटप प्रक्रियेला ब्रेक लागला. या वादामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्यावर जवळच्या नातेवाईकांना बेकायदेशीरपणे सदनिका मिळवून दिल्याचा आरोप होता.
मार्च २०१४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या विवेकाधीन कोट्यांतर्गत होणारे घरवाटप 'बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक' ठरवून रद्द केले होते. न्यायालयाने सरकारला पारदर्शकतेच्या आधारावर नवीन धोरण तयार करण्याची मुभा दिली होती. त्यानुसार आता १६ वर्षांनंतर सरकारने हा नवा पारदर्शक नियम लागू केला आहे.