पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम, गतिमान आणि भविष्यातील वाढत्या वाहतुकीच्या गरजा लक्षात घेऊन विकसित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या हाय कॅपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट (HCMTR) प्रकल्पातील भूसंपादन तसेच अन्य प्रलंबित बाबींचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी
दिल्या.
एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल) श्रीमती पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त ( विशेष ) श्री. ओमप्रकाश दिवटे, शहर मुख्य अभियंता
अनिरुद्ध पावसकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे शहराच्या दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन, वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण होणारी भविष्यातील वाहतुकीची गरज, प्रमुख रस्ते व वाहतूक मार्गांवरील वाढता ताण कमी करणे आणि शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला पर्यायी व सक्षम मार्ग उपलब्ध करून देणे, या दृष्टीने एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या महत्त्वाबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. बैठकीत एचसीएमटीआर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाची सद्यस्थिती, विविध टप्प्यांतील प्रलंबित बाबी, संबंधित जमीन व मालमत्ता, उपलब्ध शासकीय जमीन तसेच भूसंपादन प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीसाठी आवश्यक असलेल्या विविध बाबींबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्यात आली.
भूसंपादनाची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. प्रलंबित प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन प्रत्येक प्रकरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिले. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची उपलब्धता, मोजणी, मालमत्तेशी संबंधित बाबी तसेच भूसंपादनाच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता वेळेत करण्यावर भर देण्यात आला. संबंधित विभागांनी प्रलंबित बाबींची माहिती अद्ययावत ठेवून त्यावर कालबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
एचसीएमटीआर हा केवळ वाहतूक प्रकल्प नसून पुणे शहराच्या भविष्यातील आणि दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थेच्या नियोजनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे प्रकल्पाशी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून भूसंपादनासह अन्य प्रलंबित बाबींचा जलदगतीने निपटारा करावा, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी स्पष्ट केले. पुणे महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर नियमित समन्वय ठेवावा. प्रलंबित बाबींचा सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक त्या निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला गती मिळेल, असेही जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.