राज्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्णय घेतला आहे. या नवीन आदेशानुसार, आता राज्यातील सर्व ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना दररोज त्यांच्या संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयात उपस्थित राहणे सक्तीचे करण्यात आले असून, त्यांची दैनंदिन हजेरी केवळ कागदावर न राहता 'जीपीएस' (GPS) आणि 'बायोमेट्रिक' प्रणालीद्वारे नोंदवली जाणार आहे. ग्रामीण भागात अनेकदा ग्रामसेवक वेळेवर उपस्थित नसल्यामुळे ग्रामस्थांना विविध दाखले, सरकारी योजनांचे लाभ आणि दाखल्यांसाठी पंचायत समिती किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयाचे वारंवार हेलपाटे मारावे लागत होते. या वाढत्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शासनाने हा डिजिटल निर्णय लागू केला आहे. या निर्णयाची राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात त्वरित आणि कडक अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन स. पवार यांनी लेखी परिपत्रकाद्वारे जारी केले आहेत. या तांत्रिक प्रणालीमुळे आता ग्रामसेवक नेमके कधी कार्यालयात आले, कधी गेले आणि कोणत्या गावात कार्यरत आहेत, याची अचूक माहिती वरिष्ठ पातळीवर रिअल-टाईम ट्रॅक करता येणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शासकीय कामकाजाला मोठी गती मिळणार असून, सरपंच परिषदेसह सामान्य नागरिकांकडूनही शासनाच्या या डिजिटल पाऊलाचे स्वागत केले जात आहे.
ग्रामीण भागात ग्रामसेवक हा प्रशासनाचा मुख्य दुवा आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी ते वेळेवर उपस्थित न राहिल्याने नागरिकांना दाखले, प्रमाणपत्रे आणि सरकारी योजनांच्या लाभासाठी वारंवार हेलपाटे मारावे लागत होते. कामकाजात नियमितता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करून ग्रामसेवकांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. शासनाने यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्येही असा निर्णय घेतला होता, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने, आता ऑगस्ट २०२६ मध्ये ग्रामविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन स. पवार यांच्या स्वाक्षरीने हे कडक आदेश पुन्हा काढण्यात आले आहेत.