केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील सेंद्रिय कचरा आणि शेणाचा योग्य वापर करून स्वच्छ ऊर्जेची निर्मिती करण्यासाठी आपल्या महत्त्वाकांक्षी गोबरधन (Gobardhan) योजनेच्या विस्ताराला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेसाठी तब्बल २३,७३१ कोटी रुपयांच्या निधीची मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. 'गॅल्व्हनायझिंग ऑरगॅनिक बायो-ॲग्रो रिसोर्सेस धन' (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) असे पूर्ण नाव असलेली ही योजना २०२६-२७ ते २०३५-३६ या आगामी दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जाणार आहे. १० ऑगस्ट रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक जैवइंधन दिनाचे (World Biofuel Day) औचित्य साधून या व्यापक उपक्रमाचा औपचारिक प्रारंभ होण्याची दाट शक्यता आहे.
काय आहे गोबरधन योजना आणि तिचा मुख्य हेतू?
२०१८ मध्ये स्वच्छ भारत अभियान (Gramin) अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेचे मुख्य ध्येय ग्रामीण भागात स्वच्छता राखणे आणि शेतीतील टाकाऊ पदार्थांचे उपयुक्त संसाधनांमध्ये रूपांतर करणे हे आहे.
या उपक्रमांतर्गत खालील गोष्टींचा वापर प्रक्रियेसाठी केला जातो:
कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि खताची निर्मिती
गोबरधन योजनेच्या माध्यमातून गोळा केलेल्या सेंद्रिय कचऱ्यावर प्रक्रिया करून प्रामुख्याने दोन महत्त्वाच्या गोष्टी तयार केल्या जातात:
१. कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG): हा वायू स्वच्छ आणि स्वस्त इंधनाचा उत्तम पर्याय म्हणून वापरला जातो, ज्यामुळे गॅसवरील खर्च कमी होतो.
२. उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत (Organic Fertilizer): रासायनिक खतांचा वापर कमी करून शेतीची सुपीकता टिकवून ठेवण्यासाठी हे खत शेतकऱ्यांना मदत करते.
पर्यावरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दुहेरी फायदा
या योजनेमुळे ग्रामीण भागात उघड्यावरील कचरा आणि शेणाची योग्य विल्हेवाट लागून प्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच, बायोगॅस संयंत्रांच्या उभारणीमुळे ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील आणि शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा साधन मिळेल. पुढील १० वर्षांचा हा कार्यकाळ देशातील शाश्वत ऊर्जा विकासाला एक नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.