भारतातील विविध राज्य सरकारांनी आखलेल्या विशेष धोरणांमुळे देशात 'ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स' चा विस्तार वेगाने होत आहे. अग्रगण्य रिअल इस्टेट सल्लागार कंपनी 'सीबीआरई साऊथ एशिया प्रायव्हेट लिमिटेड' (CBRE South Asia Pvt. Ltd.) ने प्रसिद्ध केलेल्या "द पॉलिसी ॲडव्हांटेज: पॉवरिंग इंडियाज जीसीसी ग्रोथ" या ताज्या अहवालानुसार, भारतातील अनेक राज्ये २०३१ पर्यंत तब्बल ११ लाखांहून अधिक रोजगार निर्मितीचे आणि १३०० हून अधिक नवीन जीसीसी केंद्रे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करत आहेत.
संस्थात्मक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि या क्षेत्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी विशेष जीसीसी फ्रेमवर्क (धोरणे) लागू केले आहेत. तर दुसरीकडे, तामिळनाडू सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत. याशिवाय, तेलंगणा आणि दिल्लीने स्थानिक स्तरावर जीसीसी परिसंस्थेला बळ देण्यासाठी व्यापक नियामक प्रणाली लागू केली असून, केरळसह अनेक इतर राज्ये सध्या आपापल्या जीसीसी धोरणांचे मसुदे तयार करत आहेत.
राज्य सरकारांच्या या धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे व्यावसायिक रिअल इस्टेट क्षेत्रात कॉर्पोरेट कार्यालयांची मागणी प्रचंड वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२२ ते २०२६ च्या पहिल्या सहामाही दरम्यान, भारतातील प्रमुख नऊ शहरांमध्ये जीसीसी केंद्रांनी एकत्रितपणे १२३ दशलक्ष चौरस फुटांपेक्षा जास्त कार्यालयांची जागा भाडेतत्त्वावर घेतली आहे. या कालावधीत, देशातील एकूण व्यावसायिक कार्यालयीन भाडेपट्टीमधील जीसीसीचा वाटा २०२२ मधील २९% वरून सातत्याने वाढत २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत थेट ४३% वर पोहोचला आहे. या क्षेत्रातील विस्ताराचा विचार केल्यास, तंत्रज्ञान (Technology) कंपन्यांचा वाटा एकूण भाडेपट्टीत सर्वाधिक म्हणजे २३% आहे. त्याखलोखाल बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा (BFSI) क्षेत्र २२% आणि इंजिनिअरिंग व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र १६% वाट्यासह सक्रिय आहे.