भारतात सार्वजनिक ठिकाणी, बसमध्ये आणि रस्त्यांच्या कोपऱ्यांवर लोक पान मसाला खात असताना बऱ्याचदा आपल्याला पाहायला मिळतं. विशेष म्हणजे त्यामुळे पडणारे डाग आणि जागोजागी पडलेले प्लास्टिकचे पाऊच दिसणे हीसुद्धा एक सामान्य बाब झालीय. मात्र, आता देशातील लाखो पान मसाला प्रेमी आणि उत्पादकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 'फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया' (FSSAI) ने पर्यावरण आणि आरोग्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत पान मसालाच्या पॅकेजिंगबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत.
सरकारच्या नवीन राजपत्र अधिसूचनेनुसार (गॅझेट नोटिफिकेशन), कंपन्यांना आता पान मसालाच्या पॅकेजिंगसाठी प्लास्टिक, पॉलिमर किंवा कोणत्याही कृत्रिम (सिंथेटिक) साहित्याचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. FSSAI ने आणलेला हा नवीन नियम १० ऑगस्ट २०२६ पासून देशभरात लागू झाला आहे. यामुळे पान मसाला उत्पादक कंपन्यांना त्वरित प्रभावाने प्लास्टिक पाऊचचा वापर थांबवावा लागेल. नवीन नियमांनुसार, पॅकेट्स बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्यावर जसे की पॉलिथिलीन, पॉलिप्रोपिलिन, पॉलिस्टर, पीव्हीसी (PVC) आणि कोणत्याही प्रकारचे कृत्रिम किंवा प्लास्टिकचे थर यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पॅकेट्सच्या आत दिसणारी ॲल्युमिनियम फॉइल आणि चमकदार धातूच्या थरांचा (मेटॅलिक लेयर्स) वापर करण्यासही सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
प्लास्टिक आणि ॲल्युमिनियम फॉइलचा वापर बंद झाल्यामुळे आता कंपन्यांना पर्यावरणपूरक पर्यायांचा अवलंब करावा लागेल. FSSAI ने सुचवले आहे की, कंपन्या आता पान मसाला विकण्यासाठी केवळ शुद्ध कागद, पेपरबोर्ड, सेल्युलोज, टिनचे डबे किंवा काचेच्या बरण्यांचा वापर करू शकतात. याचा अर्थ असा की, पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही पान मसाला खरेदी करण्यासाठी दुकानात जाल, तेव्हा तुम्हाला परिचित प्लास्टिक पाऊचऐवजी पूर्णपणे नवीन स्वरूपातील कागदी पाकीट किंवा कंटेनर पाहायला मिळेल.
दररोज कोट्यवधींच्या संख्येने कचऱ्यात फेकले जाणारे प्लास्टिकचे छोटे पाऊच पर्यावरणासाठी मोठी डोकेदुखी ठरत होते. हे पाऊच नॉन-बायोडिग्रेडेबल असल्यामुळे वर्षानुवर्षे जमिनीत कुजत नाहीत. FSSAI च्या या निर्णयामुळे प्लास्टिक कचरा मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. तसेच, प्लास्टिकच्या थरांमध्ये साठवलेल्या खाद्यपदार्थांमुळे आरोग्याला होणारा संभाव्य धोकाही टळेल. या कडक नियमांमुळे पान मसाला उद्योगाला आता त्यांचे पॅकेजिंगचे संपूर्ण जाळे बदलावे लागणार असून, पर्यावरणपूरक पर्यायांकडे वळावे लागणार आहे.