Ethanol in LPG: कार-बाइकनंतर आता इथेनॉलची किचनमध्ये एन्ट्री! गॅस बिल कमी होणार; जाणून घ्या सरकारचा नेमका प्लॅन - टॉप न्यूज मराठी
Ethanol Blended LPG Cylinder: भारतात पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये इथेनॉलचे यशस्वी मिश्रण केल्यानंतर, आता मोदी सरकार एक पाऊल पुढे टाकत आहे. वाहनांच्या इंधनानंतर आता थेट तुमच्या स्वयंपाकघरातील एलपीजी (LPG) गॅस सिलिंडरमध्ये इथेनॉलची एन्ट्री होणार आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करून सर्वसामान्यांचे गॅस बिल कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या क्रांतिकारी निर्णयामागे सरकारचा नेमका प्लॅन काय आहे आणि याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल, ते समजून घेऊया.
सरकारचा नेमका प्लॅन काय आहे?
सध्या भारत आपल्या गरजेचा तब्बल ६० ते ७० टक्के एलपीजी गॅस परदेशातून आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या आणि गॅसच्या किमती वाढल्या की भारतातही सिलिंडर महाग होतो. यावर उपाय म्हणून सरकार पेट्रोलियम कंपन्यांच्या मदतीने एलपीजीमध्ये इथेनॉल किंवा बायो-एलपीजीचे (Bio-LPG) मिश्रण करण्याच्या तयारीत आहे. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर काही टक्के मिश्रण केले जाईल, जे यशस्वी झाल्यास त्याचे प्रमाण वाढवले जाईल.
सर्वसामान्यांचे गॅस बिल कसे कमी होणार?
- उत्पादन खर्च कमी: भारतात ऊस, मका आणि खराब झालेल्या धान्यापासून मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल तयार केले जाते. हे देशांतर्गत उत्पादन परदेशी गॅसच्या तुलनेत खूप स्वस्त पडते. किंमत घटणार: सिलिंडरमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण केल्यास एलपीजीची उत्पादन किंमत थेट कमी होईल, ज्याचा फायदा कंपन्या ग्राहकांना देतील आणि गॅस सिलिंडरचे दर कमी होतील.
- अनुदानावरील ताण कमी: गॅसच्या किमती कमी झाल्यामुळे सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या सबसिडीचा बोजा कमी होईल, ज्याचा वापर इतर विकासकामांसाठी करता येईल.
सुरक्षिततेचे काय? (Safety Concerns)
इथेनॉल हे ज्वलनशील असले तरी घरगुती गॅस सिलिंडरमध्ये त्याचा वापर करताना सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या गॅस शेगड्या आणि पाईपलाईनला कोणताही बदल न करता हे मिश्रण सुरक्षितपणे वापरता यावे, यासाठी विविध चाचण्या सुरू आहेत. हे मिश्रण सध्याच्या एलपीजी इतकेच सुरक्षित असेल, याची खात्री झाल्यानंतरच ते बाजारात आणले जाईल.
पर्यावरणालाही मोठा फायदा
इथेनॉल हे एक हरित इंधन (Green Fuel) मानले जाते. एलपीजीमध्ये याचे मिश्रण केल्यास कार्बनचे उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होईल. यामुळे स्वयंपाकघरातील हवा अधिक शुद्ध राहील आणि प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. भारत सरकारने २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यात हा निर्णय गेमचेंजर ठरू शकतो.