देशातील लाखो नोकरदारांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत अनिवार्य सदस्यत्वासाठीची मासिक वेतनमर्यादा १५,००० रुपयांवरून थेट २५,००० रुपये करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१६ सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सुमारे ५१ लाख अतिरिक्त कर्मचारी थेट ईपीएफओच्या (EPFO) कक्षेत येणार आहेत. यामुळे खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कमी आणि मध्यम वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षेचा परीघ लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. आता २५,००० रुपयांपर्यंत मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापून त्यांना या सुविधेचा लाभ देणे कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या ऐतिहासिक बदलामुळे कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) आणि कर्मचारी मोफत जीवन विमा (EDLI) यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक सुरक्षा लाभेल.
या कल्याणकारी योजनेच्या विस्तारामुळे सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी जवळपास ११,३३९ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र, देशातील औपचारिक रोजगाराचा विस्तार करणे आणि कामगारांचे भविष्य सुरक्षित करणे या दृष्टीने सरकारने हे मोठे पाऊल उचलले आहे.
यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये ईपीएफओची अनिवार्य वेतन मर्यादा १०,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर गेल्या १२ वर्षांतील वेतनातील वाढ, वाढते उत्पन्न आणि महागाई लक्षात घेऊन सरकारने अखेर ही मर्यादा २५,००० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नोकरदार वर्गात आनंदाचे वातावरण असून यामुळे कंपन्यांनाही आपल्या कर्मचाऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा देणे सोपे होणार आहे.