सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल अर्थात E-20 इंधनावरून मोठी चर्चा रंगली. गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियापासून पेट्रोल पंपांपर्यंत E20 बाबत वाद सुरू असून, काही वाहनचालकांनी इंजिनचे नुकसान आणि मायलेज घटल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यसभेत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री सुरेश गोपी यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2025 ते जून 2026 या कालावधीत तेल कंपन्यांनी 705.43 कोटी लिटर इथेनॉल तब्बल 49,577.36 कोटी रुपयांना खरेदी केले. यानुसार इथेनॉल खरेदीचा दर प्रति लिटर 70.27 रुपये इतका असल्याचे स्पष्ट झाले.
मंत्री गोपी यांनी सांगितले की, सध्या पेट्रोलमध्ये केवळ 20 टक्केच इथेनॉल मिसळले जाईल आणि यापेक्षा अधिक प्रमाणाचा सध्या कोणताही विचार सरकारकडून सुरू नाही. इथेनॉलचा वापर हा नवा प्रयोग नसून 2001 पासून चाचणी स्वरूपात देशात सुरू आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 2013-14 मध्ये याचे प्रमाण वाढवण्यात आले असून, आता 2025-26 मध्ये ते 20 टक्क्यांपर्यंत नेले जात आहे. विशेष म्हणजे हे मिश्रित इंधन यापुढे सार्वजनिक वाहनांसाठीही वापरले जाणार आहे.
भविष्यात 20 टक्क्यांहून अधिक इथेनॉल मिसळण्याचा निर्णय झाल्यास त्याआधी सखोल वैज्ञानिक अभ्यास केला जाईल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच वाहन उत्पादक कंपन्या, तेल कंपन्या आणि संशोधन संस्था यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एकंदरीत, E20 इंधनाबाबतचा वाद कायम असला तरी, सरकारने सध्यातरी मिश्रणाचे प्रमाण 20 टक्क्यांवरच स्थिर ठेवण्याचे आणि कोणताही घाईचा निर्णय न घेण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.