पुणे : गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा आणि गर्भपात कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागाने एकत्रितपणे कार्यप्रणाली तयार करावी. ही कार्यप्रणाली अंतिम करून संपूर्ण राज्यात लागू करण्याबाबत पाठपुरावा केला जाईल, असे विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पुणे, सातारा, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपात प्रकरणांचा मुद्दा नियम 97 अन्वये डॉ. गोऱ्हे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केला होता. त्यावर सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याअनुषंगाने आज नवीन प्रशासकीय इमारतीत सार्वजनिक आरोग्य आणि गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली.
या बैठकीला आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, उपसंचालक डॉ. भगवान पवार, डॉ. डी. टी. कानगुले उपस्थित होते. चारही जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य आणि महसूल विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, पुणे, सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यात सल्लागार समितीकडे गेल्या 10 वर्षात आलेल्या प्रकरणांची माहिती पोलीस विभागाला उपलब्ध करून द्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यातील महिला दक्षता समितीतील नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी या दोन्ही कायद्यांवर कार्यशाळा घ्याव्यात.
प्रलंबित प्रकरणातील गुन्हेगार दुसऱ्या जिल्ह्यातील असल्यास संबंधित जिल्ह्याला त्याबाबत कळवावे. जिल्ह्यात घडणाऱ्या घटनांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि पोलीस विभागाने समन्वय ठेवावा. गुन्हेगारांना तातडीने जामीन मंजूर होऊ नये यासाठी कलम 61 अन्वये कार्यवाही करावी.
गर्भलिंग निदान कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आशा कार्यकर्तीमार्फत पहिली मुलगी असलेल्या पती-पत्नीचे समुपदेशन करावे. आरोग्य विभागाने आवश्यक त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत. आवश्यक तेथे आमदार निधीतून सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. अनधिकृत व बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान केंद्रांवर धडक मोहीम राबवून गुन्हे दाखल झालेली सोनोग्राफी यंत्रे चार दिवसात सील करावीत. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर 80 आशा कार्यकर्तींसाठी नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करावा, असेही त्यांनी सांगितले.
डॉ. कंदेवाड यांनी सांगितले की, सल्लागार समित्यांचा दर तीन महिन्याला आढावा घेतला जातो. नोंदणीकृत गर्भलिंग निदान केंद्रांचे परीक्षण केले जात आहे. अनधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या सेंटरवर कारवाई करण्यात येत आहे. दोन्ही कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलीस आणि आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी 5 ऑगस्टपर्यंत सूचना पाठवाव्यात.
बैठकीच्या शेवटी चारही जिल्ह्यातील पोलीस, आरोग्य व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचा आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.