मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस CM Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध क्षेत्रांशी निगडीत 8 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना हिरवा कंदील देण्यात आला. कृषी, कायदा-सुव्यवस्था, ग्रामविकास आणि महसूल विभागात मोठे बदल होणार आहेत.
1. शेतीला 'AI' ची जोड - महाअॅग्री धोरणाला मंजुरी
राज्यातील शेती आधुनिक करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेकच्या वापरासाठी तयार करण्यात आलेल्या "महाअॅग्री-एआय" धोरणांतर्गत नविन्यता केंद्र स्थापन होणार आहे. या केंद्राच्या प्रमुखपदी "व्यवस्थापकीय संचालक" पदासाठीही मान्यता मिळाली आहे.
2. न्यायव्यवस्थेला वेग - 4 जिल्ह्यांमध्ये नवीन न्यायालये
प्रलंबित खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी सरकारने न्यायालयांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पुणे : NDPS म्हणजेच अमली पदार्थ विरोधी कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांसाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालय स्थापन होणार.
- कर्जत, अहिल्यानगर : येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू होणार. आवश्यक पदांनाही मंजुरी.
- कुर्डुवाडी, सोलापूर : माढा तालुक्यात दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन होणार.
- 5 जिल्हे: अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील प्रकरणांसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे "अनन्य विशेष न्यायालये" तयार केली जाणार आहेत.
3. ग्रामपंचायत-जिप उमेदवारांना दिलासा
राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि जिल्हा परिषद अधिनियम 1961 मध्ये अध्यादेशाद्वारे बदल केले जाणार आहेत.
4. मुंबईच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी मोठा निधी
मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ MRVC च्या भांडवलात मोठी वाढ करण्यात आली. कंपनीचे अधिकृत भांडवल 25 कोटींवरून थेट 500 कोटींवर नेण्यात आले. तर भरलेल्या भांडवलात 25 कोटींवरून 225 कोटींची वाढ करण्यात येणार आहे.
5. गौण खनिज माफियांना चाप - दहापट दंड
रेती आणि इतर गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 48(7) मध्ये बदल करून अशा प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या 10 पट दंड आकारला जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत आणि न्याय मागणाऱ्यांपर्यंत सर्वांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.