सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मोठा परिणाम
या दरवाढीच्या मागणीमागे सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) एक ऐतिहासिक निर्णय कारणीभूत ठरला आहे. ११ जून २०२६ रोजी दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) अपघात नुकसान भरपाई ठरवताना गृहिणींनी (Homemakers) केलेल्या विनामोबदला घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य देखील गृहीत धरले जावे. न्यायालयाने गृहिणींच्या कामाचे मूल्य दरमहा ३०,००० रुपये निश्चित केले आहे. अपघात दाव्यांच्या (Claims) गणनेत 'लॉस ऑफ डोमेस्टिक केअर' अंतर्गत ही भरपाई दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांना द्यावा लागणारा क्लेम पेमेंटचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.
विमा कंपन्यांचे नुकसान वाढले
विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोटार थर्ड पार्टी लॉस रेशो (Loss Ratio) १२ ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. यापूर्वीच वाढती महागाई, गाड्यांच्या सुट्या भागांच्या वाढलेल्या किमती आणि वैद्यकीय उपचारांचा वाढलेला खर्च यामुळे कंपन्यांचा तोटा वाढत होता. आता या नव्या नियमामुळे कंपन्यांवरील आर्थिक भार आणखी वाढल्याने प्रीमियम वाढवणे अपरिहार्य असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
४ वर्षांपासून दर स्थिर
देशात शेवटची थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम वाढ १ जून २०२२ रोजी झाली होती. त्यानंतर रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) कोणतेही नवीन दर लागू केलेले नाहीत. गेल्या ४ वर्षांपासून हे दर स्थिर असल्याने आणि क्लेमची संख्या व रक्कम वाढल्याने विमा कंपन्यांवर दबाव आहे.
सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?
भारतात नियमानुसार प्रत्येक वाहनधारकाकडे थर्ड पार्टी विमा असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. IRDAI ने कंपन्यांची ही मागणी मान्य केल्यास दुचाकी, चारचाकी तसेच व्यावसायिक वाहनांच्या विम्याच्या हप्त्यांमध्ये वाढ होईल. मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या गाड्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो. केंद्र सरकार आणि 'इर्डा' यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता असून, आगामी काही आठवड्यांत नवीन सुधारित दर जाहीर होऊ शकतात.