शहरांमध्ये राहणारे नोकरदार, रोजगारासाठी आलेले स्थलांतरित कामगार आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी केंद्र सरकारने मोठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. 'प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी २.०' (PMAY-U 2.0) अंतर्गत 'परवडणारी भाड्याची घरे' (Affordable Rental Housing - ARH) ही विशेष योजना सुरू करण्यात आली आहे.
वाढत्या घरांच्या किमती आणि महागड्या भाड्यांमुळे त्रस्त झालेल्या शहरी कामगारांना या योजनेमुळे कामाच्या ठिकाणीच स्वस्त आणि सुरक्षित आसरा मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार, या योजनेचा मुख्य उद्देश शहरी भागात तात्पुरत्या किंवा अल्पमुदतीच्या वास्तव्यासाठी आलेल्या घटकांना अल्प दरात घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने शहरात नोकरीनिमित्त राहणारे EWS आणि LIG उत्पन्न गटातील कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्रातील मजूर आणि बांधकाम कामगार, रोजगारासाठी इतर शहरांतून आलेले स्थलांतरित, कामानिमित्त एकट्या राहणाऱ्या नोकरदार महिला,
इतर लाभार्थीमध्ये फेरीवाले, रिक्षाचालक, विद्यार्थी आणि बेघर नागरिक हे लाभार्थी पात्र ठरतील.
या योजनेअंतर्गत केवळ चार भिंतींची खोली न देता मूलभूत नागरी सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
म्हणजेच सतत पाणीपुरवठा, वीज जोडणी, स्वच्छता गृह, ड्रेनेज व्यवस्था, इमारतींचे योग्य व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुरक्षितता. तसेच कामगारांना वाहतुकीचा त्रास होऊ नये म्हणून औद्योगिक वसाहती, शैक्षणिक संस्था किंवा कामाच्या ठिकाणांजवळ ही घरे विकसित केली जातील. काही मोठ्या प्रकल्पांमध्ये कम्युनिटी सेंटर, आरोग्य केंद्र आणि दैनंदिन गरजांसाठी छोटी दुकाने यांचीही सोय उपलब्ध असेल.
ही योजना राबवताना सरकारद्वारे आधीच बांधून तयार असलेली पण पडून असलेली घरे दुरुस्त करून भाड्याच्या घरांमध्ये रुपांतरित केली जातील. सार्वजनिक किंवा खाजगी संस्थांच्या (PPP Model) मदतीने नवीन भाड्याची संकुले उभारली जातील.