नमस्कार शेतकरी मित्रांनो! आपण वर्षानुवर्षे आपल्या जमिनीचा मुख्य पुरावा म्हणून '७/१२ उतारा' वापरत आलो आहोत.
पण आता काळ बदलतोय. वाढत्या शहरीकरणामुळे आपली अनेक गावं आता नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या हद्दीत जात आहेत.
अशा वेळी सरकारनं एक अत्यंत क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे.
काही गावांमधील ७/१२ उतारा आता कायमचा बंद होणार असून, त्याऐवजी तुम्हाला मिळणार आहे तुमचं हक्काचं 'प्रॉपर्टी कार्ड'!
मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे निर्देश दिले आहेत.
हा निर्णय कोणासाठी आहे? तर, ज्या गावांचा समावेश नव्याने नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेत झाला आहे,
अशा भागातील जमिनींसाठी हा बदल लागू असेल. जेव्हा एखादं गाव शहरात येतं, तेव्हा तिथल्या जमिनीचं स्वरूप 'कृषक' (शेती) कडून 'अकृषक' (NA) म्हणजेच निवासी किंवा व्यावसायिक होतं. अशा वेळी ७/१२ उताऱ्यापेक्षा 'प्रॉपर्टी कार्ड' हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सक्षम आणि सुलभ मानलं जातं.
आता तुमच्या मनात प्रश्न आला असेल की, ७/१२ बंद होऊन प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने नक्की फायदा काय? तर त्याचे मुख्य ५ फायदे समजून घेऊया
१. नोंदींमध्ये सुसूत्रता: "शहरी भागात जमिनीचे मोजमाप आणि मालकी हक्क प्रॉपर्टी कार्डवर अधिक अचूकपणे नोंदवले जातात."
२. मालमत्ता हस्तांतरण: "तुम्हाला तुमची जागा विकायची असेल किंवा वारसा हक्काने कुणाच्या नावावर करायची असेल, तर प्रॉपर्टी कार्डमुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि वेगवान होते."
३. बँक कर्ज: "अनेकदा ७/१२ वर कर्ज घेताना शहरी बँका तांत्रिक अडचणी काढतात. प्रॉपर्टी कार्ड हे शहरी भागात अधिकृत मानले जात असल्याने बँकांकडून कर्ज मिळणे सुलभ होईल."
४. कायदेशीर संरक्षण: "जमिनीच्या सीमा आणि क्षेत्रफळ यावरून होणारे वाद यामुळे कमी होतात."
५. सरकारी योजनांचा लाभ: "नगरपालिका क्षेत्रातील विविध सवलती मिळवण्यासाठी हे कार्ड मुख्य आधार ठरेल.
राज्य सरकार लवकरच या निर्णयाचा अधिकृत जीआर काढणार आहे. त्यानंतर संबंधित नगरपालिका क्षेत्रातील भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत हे काम सुरू होईल. त्यामुळे जर तुमचं गावही महापालिकेत गेलं असेल, तर आता ७/१२ ऐवजी प्रॉपर्टी कार्डसाठी तयार राहा.